मार्च महिन्यात जाहीर केलेले पैसे सरकार डिसेंबरच्या बजेटला देणार का?
विधानपरिषदे आज प्रश्नोत्तराच्या तासात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदानावरील मुद्दा समोर आला आणि या चर्चेत आमदार सतेज पाटील यांनी भाग घेत पणन मंत्री अब्दुल सत्तार आणि सरकार वर जोरदार तोफ डागली असून मार्च महिन्यातील अधिवेशनात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती मंत्री म्हणाले नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करणार तर उपमुख्यमंत्री त्याच अधिवेशनात म्हणाले खरेदी चालू झाली सरकारमध्येच विसंगती असल्याचे स्पष्ट दिसले. राज्य सरकारने अनुदान देण्याची घोषणा गेल्या अधिवेशनात केली आणि याला आता तीन महिने उलटले मात्र अजून हि शेतकऱ्यांना पैसे का दिले नाहीत? सरकार म्हणते ३ लाख लोकांची यादी आहे. पण काल संध्याकाळपर्यंत तर पणन खाते याद्यांची तपासणी करत होते. याद्यांची तपासणी आता होत आहे तर गेले तीन महिने सरकारने काय केले, असा जाब विचारत सरकारकडे अद्याप अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याच तयार नाहीत. पुरवणी मागण्यात कांदा उत्पादकांसाठी किती निधीची तरतुद करण्यात आली हेही मंत्री सांगत नाहीत असा आरोप पाटील यांनी सत्तार यांच्यावर केला.तसेच कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानाची वाट पहात आहेत. त्यांना मदत कधी होईल सरकार शेतकऱ्यांना पैसे कधी देणार व किती देणार सरकार जरी मदतीचा मोठा आव आणत असले तरी किलोमागे ३ ते ३.५ रुपयेच देणार असे दिसत आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांच्या मते ७०० ते ८०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे पण सरकार स्पष्ट करत नाही. मार्च महिन्यात जाहीर केलेले पैसे सरकार डिसेंबरच्या बजेटला देणार का? असा संतप्त सवाल सतेज पाटील यांनी सत्तार यांना विचारत शेतकऱ्यांना पैसे कधी मिळणार त्याची तारीख मंत्र्यांनी सांगावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
१५ ऑगस्टच्या आत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार
दरम्यान या प्रश्नाला मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी उत्तर दिले असून १५ ऑगस्टच्या आत ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सरकारकडे ५५० कोटींची मागणी केली असून लवकरच मंजूर होईल आणि १५ ऑगस्टच्या आत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या पेरणीविषयक ज्या बाबी आहेत त्यावरही मार्ग काढण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना लवकरच त्यांचे अनुदान मिळेल अशी ग्वाही अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे.यामुळे आता हे अनुदान १५ ऑगस्टच्या शेतकरयांना मिळणार का की अनेक आश्वासना प्रमाणे हे देखील फक्त आश्वासनच राहील हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.