मुंबई : ज्येष्ठ नेते शरद पवारांचे आडाखे धुळीस मिळवत अजित पवारांनी भाजपशी संधान साधून विरोधी बाकांवरुन थेट सत्तेची खुर्ची मिळवली. स्वत:सह आपल्यासोबतच्या आमदारांनाही महत्त्वाची खाती मिळावीत यासाठी त्यांनी थेट दिल्लीपर्यंत धडक दिली आणि ‘मलईदार’ खातीही मिळवली. त्यांना अर्थखाते मिळू नये, यासाठी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी जंग जंग पछाडले. पण आपली राजकीय ताकद वापरून दादांनी राज्याच्या ‘तिजोरीच्या चाव्या’ आपल्याकडेच ठेवण्यात यश मिळवले. विशेष म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारमध्ये, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारमध्ये आणि आता शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारमध्ये दादांनी अर्थमंत्रिपद भूषविण्याचा मान मिळवलाय. मविआ सरकारमध्ये असताना अजितदादा निधी देत नाही, असं सांगून शिवसेना आमदारांनी शिंदेंच्या बंडात सहभाग घेतला. पण वर्षभरातच काळाने सूड उगवल्याप्रमाणे पुन्हा दादांकडेच अर्थखातं आल्याने शिंदे गटाच्या आमदारांना त्यांची मनधरणी करण्यावाचून पर्याय उरला नाहीये. त्यामुळे सांगताही येईना आणि सहनही होईना, अशी स्थिती शिंदे गटाच्या आमदारांची झाल्याची जोरदार चर्चा आहे.
दादांना अर्थमंत्रिपद मिळणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं का होतं?
अजित पवारांनी २०१९ साली पहाटेचा शपथविधी केला पण ऐनवेळी नियोजन फसल्याने त्यांना पुन्हा स्वगृही माघारी परतावं लागलं. अडीज वर्षे व्यवस्थित सरकार चालविल्यानंतर शिंदेंच्या बंडाने ठाकरेंचं सरकार कोसळलं. पुन्हा अजितदादांनी साधारण एक वर्षे विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी पेलली. पण महत्त्वकांक्षी राजकारणामुळे आणि समोर दिसत असलेल्या मुख्यमंत्रिपदामुळे दादांनी भाजपशी संधान साधण्याचा निर्णय घेतला.
अजित पवारांना अर्थ, धनंजय मुंडेंना कृषी तर वळसे पाटलांना सहकार, दादांच्या ९ मंत्र्यांना वजनदार खाती!
२०१९ साली अजित पवारांसोबत अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत आमदार गेले होते. मात्र आता अजित पवार यांच्याकडे जवळपास ३१ आमदारांचं बळ आहे. या आमदारांना आपल्यासोबत टिकवून ठेवायचं असेल, तर त्यांना कोणत्या ना कोणत्या रुपात ताकद देणे कर्मप्राप्त आहे. दुसरीकडे ‘साहेबां’च्या गटातील आमदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी दादा निधीचं आमिष दाखवणार, हे ही नक्की आहे. त्यामुळे हे काम साध्य करण्यासाठी अर्थखात्याशिवाय दुसरं उत्तर खातं असूच शकत नव्हतं.
दादांच्या गटात साखर कारखाने चालविणाऱ्या आमदारांची संख्या मोठी आहे. अनेक आमदारांचे साखर कारखान्यांचे प्रश्न आहेत. काही आजी-माजी आमदार तर केवळ हे प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून दादांसोबत गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना बळ देण्यासाठी दादा अर्थखात्यावर अडून होते. दुसरीकडे अनेक आमदारांच्या मतदारसंघात विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी दादा भरघोस निधी देऊन निवडणुकीच्या आधी राजकीय वारं फिरविण्याचा प्रयत्न करु शकतात.
‘सुस्साट दादा’, कामकाजाला सुरुवात, अजित पवारांकडून ‘तिजोरी’ची झाडाझडती!
शिंदे यांच्या बंडानंतर ५० खोक्यांचा विरोधकांकडून आरोप झाला. पण दादांच्या बंडानंतर तो आरोप झाला नाही. अशा स्थितीत दादा गटाविरोधात जे काही निगेटिव्ह वातावरण झालं असेल ते विकासकामे करुन बदलून टाकायचं, असा दादांचा मानस आहे. दुसरीकडे निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी अवघा वर्षभर अवधी राहिलेला असताना ‘महत्वकांक्षी प्रकल्प’ मार्गी लावण्यासाठी तिजोरीच्या चाव्या हातात असणंच गरजेचं होतं, त्यामुळे दादा शेवटपर्यंत अर्थखात्यावर अडून होते.
दादांची ‘अर्थ’ताकद, राष्ट्रवादीच्या आमदारांना तारणार!
इतर पक्षाच्या आमदारांच्या तुलनेत आपल्या विचारांच्या आमदारांना दादा झुकतं माप देतात, असा आरोप विरोधकांनी वेळोवेळी केलाय. अजित पवारांकडे अर्थ खाते असल्यानंतर ते त्यांच्या मर्जीतील आमदारांना किंवा त्यांच्या पक्षातील आमदारांना आर्थिक बळ पुरवतात, हे नव्याने सांगण्याची अजिबातच गरज नाही. दादांसोबत गेलेल्या ३१ आमदारांच्या मतदारसंघात भरघोस निधी देऊन आम्ही घेतलेला निर्णय कसा योग्य होता, हेच सांगण्याचा संबंधित आमदार आणि अजित पवार प्रयत्न करणार, हे नक्की. दुसरीकडे ही विकासकामे दाखवूनच दादा आपल्या आमदारांना पुन्हा निवडून देण्याचं आवाहन ‘मतदारराजा’ला करतील.
उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अजित पवार पहिल्यांदाच सिल्व्हर ओकवर!
पक्षविस्तारासाठी ‘अर्थ’ गरजेचं!
कोणत्याही पक्षाचं अंतिम ध्येय हे शेवटी सत्तेच्या खुर्चीवर बसणं हेच असतं. अजितदादांनी सत्तेची खुर्ची तर मिळवली. पण भाजपसारख्या महाशक्तीचा हात हातात असतानाही आपण बलाढ्य असलं पाहिजे, हा राजकीय धुर्तपणा दादांकडे नक्कीच आहे. त्यामुळे पक्षविस्ताराचं आणि जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणण्याचं चॅलेंज अजित पवार यांच्यासमोर असणार आहे.
राहिलेल्या एक वर्षात आमदारांना लागेल तेवढा निधी देऊन, त्यांना आवश्यक ताकद देऊन, ते आमदार पुन्हा विधानसभेत पोहोचण्यासाठी अजित पवार अपार मेहनत घेतील. तसेच जे सोबत आले नाहीत, त्यांनाही निधीचं आमिष दाखवून त्यांचीही सोबत मिळविण्याचा दादा प्रयत्न करतील. या माध्यमातून आपोआपच आमदारांची संख्या वाढेल, पर्यायाने पक्षविस्तारही होईल.
दादांची भाईंवर कुरघोडी
अजित पवारांची महायुतीत एन्ट्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. सत्तेत तिसरा वाटेकरी आल्याने एक भाकरी खायच्या ऐवजी आता अर्धीच खावी लागणार, यामुळे शिंदे गट अस्वस्थ झाला. त्या अस्वस्थतेतून शिंदे गट सावरतो ना सावरतो तोच दादांच्या अर्थमंत्रिपदाची चर्चा सुरु झाली. जशी चर्चा सुरु झाली तेव्हापासून शिंदे गटाच्या आमदारांनी त्याला जोरदार विरोध केला. प्रसंगी त्यांनी दादांना अर्थमंत्रिपद देऊ नका, असा मुख्यमंत्र्यांवर देखील दबाव आणला. पण शेवटी ‘वरचा आदेश आहे’ असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी समर्थक आमदारांची समजूत काढली.
‘मिशन लोकसभा’ डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने आधी ठाकरेंच्या पक्षाला सुरुंग लावला तर आता राष्ट्रवादीही खिळखिळी केली. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन दिग्गज नेत्यांसोबत सरकार चालविताना अजून वर्षभर सत्तेचा ‘कंट्रोल’ आपल्याकडेच कसा राहील, यासाठी फडणवीसांना कसरत करावी लागेल. त्यासाठी प्रसंगी दुय्यम स्थान पत्करण्याचीही तयारी ते ठेवतील. मात्र नाकापेक्षा मोती जड होऊ नये, याची पुरेपूर खबरदारी फडणवीस नक्की घेतील.