भारतामध्ये आता सर्वात सोपा ‘पीक विमा’ हा महाराष्ट्र शासनाने केला आहे. ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतले आहे. त्यांनी बँकेमध्ये जाऊन एक साधा अर्ज करणे आहे. तर ज्यांनी कर्ज नाही घेतले आहेत त्यांनी सेतू केंद्रामध्ये जाऊन अर्ज करावयाचा आहे. 31जुलै ही शेवटची तारीख असून विम्याची रक्कम शासन भरणार आहे. यासाठी कर्जदार, गैरकर्जदार यांच्या बँक अकाउंट मधून फक्त एक रुपया विम्यासाठी कपात होणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्याच्या आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेअंतर्गत 31 तारखेपर्यंत पिक विमा काढण्यासाठी शासकीय कर्मचारी शेतकऱ्यांना गृहभेटी देत आहेत ज्यांची शेतजमीन स्वतः कसत नसतील. ठेक्याने दिले असेल. किंवा अन्य कोणी वाहत असेल. त्या सर्वांनी यामध्ये सहभागी होणे आवश्यक आहे.अल निनोचा प्रभाव लक्षात घेता कोरडवाहू शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पिकांची अनिश्चिती झाली आहे शेतकरी पिक विमाची रक्कम भरत नसल्यामुळे ही पिक विमा शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. त्यासाठी शासनाने यामध्ये पुढाकार घेतला असून अर्थसंकल्पात तरतूद करून शेतकऱ्यांनी भरावयाची रक्कम शासनाने स्वतः भरली आहे. त्यामुळे फक्त सेतू केंद्र किंवा बँकेपर्यंत शेतकऱ्याला जायचे असून 31 तारखेपर्यंत हे काम कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पूर्ण करावे आपला पीक विमा केल्याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.

विविध नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना प्रभावीपणे राबविल्या आहेत. मागील वर्षात राज्यात अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असतांना नोव्हेंबर 2021 ते मे 2022 दरम्यान 130 कोटी 88 लक्ष व जून ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीतील नुकसानीसाठी फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 7,133 कोटी 19 लक्ष रुपयांची मदत शासनाने मंजूर केली. यावेळीही राज्यशासनाने पुढाकार घेत राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पिकविमा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 मे रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला आहे.

एक रुपयात पीकविम्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. ही घोषणा अंमलात आणण्यासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणारी प्रधानमंत्री पीक विमा हप्त्याची संपूर्ण रक्कम भरण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

यासाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 3312 कोटी रक्कमेची विशेष तरतूदही केली आहे. ही योजना सुरवातीला खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 ते 2025-26  या  तीन वर्षाच्या  कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे.

गारपीट, अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळ आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतपिकांची हानी होऊन दरवर्षी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. बी-बियाणे, खते, मजुरी व शेतीपुरक साधनसामग्रीवर शेतकऱ्यांनी  पुंजी खर्च केलेली असते, प्रसंगी बहुतांश शेतकऱ्यांनी यासाठी कर्ज देखील घेतलेले असते. नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्यांपुढे दुबार पेरणीसाठी आर्थिक जुळवाजुळव, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, कर्जाची परतफेड आदी अडचणी निर्माण होतात. यातून अनेक शेतकऱ्यांकडून आपले जीवन संपविण्याचे टोकाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. अशा संकटसमयी शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र शासनाने जानेवारी 2016 पासून ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ सुरू केली आहे. याच जोडीला राज्यातील शेतकऱ्यांना पीकनुकसानीपासून चिंतामुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याची रक्कम भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.                                                       —

शासनाने एक रूपयात पीकविमा देण्याचा वेगवान निर्णय घेतांना गतिमान शासनाचा परिचय करून देत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचा संदेश दिला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीकविम्यासाठीचा खर्च लागणार नाही. यासोबतच त्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीकनुकसानीची देखील चिंता राहणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना कामात गती मिळेल तसेच उत्पन्न वाढीसाठी शेतात नवनवीन प्रयोग करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या चिंतामुक्तीसोबतच त्यांच्या आनंदाचा व प्रगतीचा ठरेल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत अधिसूचित केलेल्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्ती, किड व रोगामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. या योजनेत पिकानुसार शेतकऱ्यांना संरक्षीत रकमेच्या विहित टक्के रकम विम्याचा हप्ता म्हणून भरावी लागत होती. ही रकम आता शासनाद्वारे भरण्यात येणार आहे.

सन 2021-22 मध्ये पीकविमा योजनेत एकूण 96 लाख 38 हजार शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यांचेसाठी शासनातर्फे 5179 कोटी 61 लाख विमा हप्ता मंजूर करण्यात आला तर 64 लाख 45 हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांना 3484 कोटी 32 लाखाचे नुकसान भरपाई दावे मंजूर करण्यात आले. तसेच 2022-23 च्या खरीप हंगामात 96 लाख 61 हजार शेतकरी योजनेत सहभागी झाले होते, त्यासाठी शासनाने4414 कोटी 63 लाख विमा हप्ता मंजूर केला. तसेच  63 लाख 40 हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांना 2228 कोटी 38 लाख रकमेचे अंतरिम नुकसान भरपाई दावे मंजूर केले आहेत.

पिकविमा योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके आणि नगदी पिकांना विमा संरक्षण दिलं जातं. यात पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत कीड रोग, अपूरा पाऊस, पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आदी हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे अधिसूचित पिकांच्या उत्पादनात घट वा नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते. यासोबतच पीक कापणी, काढणी पश्चात सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या पिकांचेही नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास विमा संरक्षणाची तरतूद आहे.

या योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी केवळ एक रुपया भरून पिकविम्यासाठी आपली नोंदणी करावयाची आहे. यातून नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई होणार असल्यामुळे खऱ्या अर्थाने शेतकरी अस्मानी संकटापासून चिंतामुक्त होईल यात शंका नाही.

असा करा अर्ज

पिकविमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेत पिक विमा साठी अर्ज करावा. तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी सातबारा/खाते उतारा, बँक पासबूक, आधार कार्ड व घोषणापत्रासह बँक, आपले सरकार केंद्र किंवा सेतू सुविधा केंद्रावर अथवा http://pmfby.gov.in या पीक विमा पोर्टलवर दि. 31 जुलै पर्यंत नोंदणी करावी.

– गजानन जाधव,

माहिती अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर.

                                                ******