खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपल्या भाषणात, जातीयवादी शक्तींचा देशभरात समान नागरी कायदा आणण्याचा हा जुना अजेंडा आहे. याबाबत राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह विविध कालखंडात विधी अभ्यासक तसेच तत्कालीन कायदेमंत्री यांनी हा प्रयोग देशहिताचा नसल्याचा अभिप्राय दिला आहे. असे असताना सध्याचे राज्यकर्ते समान नागरी कायदा आणत आहेत.

देशाचे पंतप्रधान हे म्हणतात एक देश दोन कायदा असे सांगत आहे. विदेशात अनेक देशांमध्ये विविध कायदे आहेत. मात्र, देशात विविध समाजाचे तसेच धर्माच्या पारंपारिक रीतीरिवाजाप्रमाणे आचरण करण्याचे राज्यघटनेने अधिकार दिले आहे. या कायद्यात बदल म्हणजे देशातील विविध धर्मजातींचे रीतीरिवाज, लग्न पद्धती, संपत्ती हस्तांतरणाच्या पद्धती, दत्तक विधानसह धार्मिक अनुष्ठानाच्या पद्धती धोक्यात येऊ शकतात. मुस्लिमांच्या आड सत्ताधारी हे आदिवासी, बौद्ध आणि इतर मागासवर्गीयांच्या धार्मिक अधिकारावर गदा आणू पाहात आहेत. देशाच्या दक्षिणपूर्व राज्यांमध्ये काही राज्यात क्रिमिनल प्रोसिजर कायदा लागू नाही. अशा राज्यात समान नागरी कायदा कसा आणला जाईल. अशा ठिकाणी हा कायदा लागू केला जाणार नाही, तर एक देश एक कायदा कसा होईल. असा सवालही ओवेसी यांनी केला.

ED प्रमुखांची मुदतवाढ बेकायदा; मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका
धर्मनिरपेक्ष पक्ष आता गप्प का?

‘देशात समान नागरी कायदा आणण्याचा डाव सुरू आहे. मात्र, धर्मनिरपेक्ष म्हणविणारे पक्षाचे नेते मूग गिळून गप्प आहेत. जेव्हा मुस्लिमांच्या विरोधात एखादा निर्णय येत असतो. तेव्हा हे पक्ष गप्प का असतात? ते का बोलत नाही?’ असा सवालही ओवेसी यांनी सभेत केला. ‘आदिवासी भागात जाऊन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी कायद्याबाबत माहिती देऊन आदिवासींचे अधिकार कसे हिरावून घेतले जाणार याची माहिती द्यावी. या कामात मुख्यमंत्री शिंदे आणि आताच त्यांचे साथीदार झालेले अजित पवारांनीही मदत करावी,’ असे आवाहन केले.