-प्रतिबंधित पीओपी मूर्तीच्या विषयासंदर्भात शुक्रवारी महापालिका प्रशासनाच्यावतीने पोलिस, शहरातील पारंपरिक मूर्तिकार महासंघ आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली.
-सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागपूर शहरात पीओपी मूर्तींची निर्मिती, विक्री आणि खरेदी यांवर पूर्णत: बंदी असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.
-शहरात कुठेही पीओपी मूर्तींची निर्मिती अथवा खरेदी-विक्री होऊ नये, याकरिता आतापासूनच उपाययोजनात्मक दृष्टीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने पोलिस प्रशासन, शहरातील पारंपरिक मूर्तिकार महासंघ आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने मनपाद्वारे कार्यवाही केली जाईल.
-पीओपी मूर्ती पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असून त्या शहरात येण्यापासून रोखण्याकरिता केंद्रीय समिती गठित करण्यात येईल. यात मनपा, पोलिस, महासंघ आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
-समितीमार्फत शहराच्या सीमेवरच मूर्तींची तपासणी करून कारवाई करण्यात येईल, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त डॉ. गजेंद्र महल्ले यांनी सांगितले. बैठकीत स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मूर्तिकार महासंघाच्या प्रतिनिधींनी आपल्या सूचना मांडल्या.
-बैठकीला साहाय्यक पोलिस आयुक्त नितीन जगताप, पोलिस निरीक्षक नरेंद्र वानखेडे, विभागीय अधिकारी (स्वच्छता) रोहिदास राठोड, मुख्य स्वच्छता अधिकारी रामभाउ तिडके, सुरेश खरे, दिनेश कलोडे, अजय मलिक, विठोबा रामटेके, भूषण गजभिये, ग्रीन व्हिजिल फाउंडेशनचे कौस्तभ चॅटर्जी, स्वच्छ फाउंडेशनच्या अनसूया काळे-छाबरानी आदी उपस्थित होते.
विक्रेत्यांना नोंदणी बंधनकारक
पीओपी मूर्तींची विक्री आणि खरेदी टाळण्यासाठी शहरातदेखील पथक धडक कारवाई करणार आहे. प्रत्येक झोनमध्ये मूर्तिकार बांधवांची नोंदणी केली जाईल. नोंदणीसाठी मूर्तिकारांना १० ते १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल. या कालावधीत मनपाद्वारे गठित मूर्तिकार महासंघ आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे पथक नोंदणी अर्जांची छाननी करेल तसेच मूर्तिकाराच्या नोंदणीबाबत निर्णय घेईल. मूर्ती विक्रेत्यांसाठीही हीच प्रणाली वापरण्यात येणार असल्याचे डॉ. गजेंद्र महल्ले यांनी स्पष्ट केले.