राज्यात होणारा अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होते. बऱ्याचदा अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे हातचे पीक गमवावे लागते. अशावेळी त्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ राबविली जात आहे. शेतकऱ्यांना केवळ ‘एक रुपया’ भरुन या योजनेत सहभागी होता येते. ही योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खरीप व रब्बी हंगामासाठी राबविण्यात येते.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक योजना आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकरी त्यांच्या इच्छेनुसार यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. अधिसूचित पीक आणि शेवटच्या तारखेची माहिती, जनसुविधा केंद्र, पीएमएफबीवाय संकेतस्थळ, विमा कंपनी किंवा कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून नोंदणीच्या शेवटच्या तारखेच्या किमान सात दिवस अगोदरपर्यंत बँकेमध्ये सहभाग न घेण्याविषयी अर्ज करुन किंवा स्व-घोषणापत्र जमा करुन योजनेतून बाहेर पडू शकतात.

विमा रकमेचा शासनाकडून भरणा

            सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकरी हिस्स्याचा भार शेतकऱ्यांवर न ठेवता विमा हप्ता रक्कम या वर्षापासून राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे या वर्षापासून शेतकऱ्यांना केवळ ‘एक रुपया’ भरुन पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. खरीप हंगामामध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मुग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सोयाबिन, कापूस व खरीप कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित महसूल मंडळ तसेच क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल. अमरावती जिल्ह्यामध्ये ‘रिलायन्स जनरल इंन्शुरंस’ या विमा कंपनीमार्फत योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत खरीप हंगाम 2023 साठी दि. 31 जुलै 2023 आहे. यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन पिकाचा विमा घेण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांनी केले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीची 72 तासात माहिती द्यावी

            स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीच्या बाबींमध्ये विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भूस्खलन, गारपीट, ढगफुटी अथवा वीज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई देय होते. जोखिमेचा संरक्षण लाभ मिळण्यासाठी घटना घडताच 72 तासाच्या आत शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. काढणीपश्चात नुकसान भरपाई बाबींमध्ये शेतात पिकांची कापणी करुन सुकवणीसाठी पसरवून ठेवलेली अधिसूचित पिके कापणीपासून जास्तीत-जास्त दोन आठवड्यापर्यंत गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ व अवकाळी पावसापासून नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यात येते. या नुकसानीची पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे.

या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे पात्र शेतकरी जवळची बँक शाखा, सहकारी सोसायटी, जनसुविधा केंद्र, विमा कंपनीचे कार्यलय, त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. योजनेत सहभागी होण्यासाठी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे जमीन मालकी दस्तऐवज 7/12, 8-अ, आधारकार्ड, बँक पासबुक, राज्य अधिसूचनेत अनिवार्य असल्यास पीक पेरणी प्रमाणपत्र कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

पीक काढणीच्या 15 दिवस आधीपर्यंत संरक्षण

             या योजनेंतर्गत जोखमतीच्या बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहे. त्यात हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इत्यादी बाबींमुळे सरासरी उत्पादनाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम अनुज्ञेय होते. या जोखिमेस पीक काढणीच्या 15 दिवस आधीपर्यंत विमा संरक्षण देय असते.

अपर्णा यावलकर

माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती.