म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : ‘आई-वडील वृद्ध झाल्यावर त्यांची देखभाल करण्याची कायदेशीर जबाबदारी ही मुलांचीच असते. आपल्याला अन्य भावंडे असून आई त्यांच्याकडे राहते. त्यामुळे आपण तिला देखभाल भत्ता देणार नाही, हे कारण सांगून कोणतेच अपत्य आईच्या जबाबदारीतून सुटका करवून घेऊ शकत नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवृत्त ‘आरपीएफ’ अधिकाऱ्याला त्याच्या आईला देखभाल भत्ता देण्याचे आदेश दिले.
हे निवृत्त अधिकारी अकोल्यातील रहिवासी असून त्यांना ८२ वर्षांच्या आई, एक भाऊ आणि एक बहीण आहे. सगळ्यांचे विवाह झालेले आहेत. २०१६मध्ये या अधिकाऱ्याच्या आईने अकोल्यातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली होती.
हे निवृत्त अधिकारी अकोल्यातील रहिवासी असून त्यांना ८२ वर्षांच्या आई, एक भाऊ आणि एक बहीण आहे. सगळ्यांचे विवाह झालेले आहेत. २०१६मध्ये या अधिकाऱ्याच्या आईने अकोल्यातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली होती.
या महिलेच्या दाव्यानुसार, त्यांच्या पतीचे २०१०मध्ये निधन झाले. तेव्हापासून त्यांचा मोठा मुलगा त्यांना त्रास देतो आहे. त्यामुळे त्या त्यांच्या लहान मुलाकडे राहत आहेत. त्या वृद्ध असून त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा स्रोत नाही. त्यामुळे रेल्वे सुरक्षा दलातून (आरपीएफ) अधिकारीपदावरुन मोठ्या मुलाने त्यांना देखभाल भत्ता म्हणून आर्थिक मदत करावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. या निकालाला मोठ्या मुलाने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले.
सत्र न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा एकदा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठविले. त्यावर नव्याने झालेल्या सुनावणीत ‘सर्वच अपत्यांनी आईला देखभाल भत्ता द्यावा,’ असे आदेश न्यायालयाने दिले. मोठ्या मुलाने या निकालालासुद्धा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ‘आपली आई भाऊ आणि बहिणीकडे राहते. तसेच तिला कृषी जमिनीतूनही उत्पन्न प्राप्त होते. त्यामुळे आपण तिला काहीही मदत करणे अपेक्षित नाही,’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. मात्र, न्यायालयाने मोठ्या मुलाची ही याचिका फेटाळून लावली आणि दोन्ही मुलांनी त्यांच्या आईला दरमहिना प्रत्येकी चार हजार रुपये आणि मुलीने दोन हजार रुपये देखभाल भत्ता द्यावा, असे आदेश दिले.