राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात शासन आपल्या दारी हे अभियान राबविण्यात येत आहे. समाजाच्या तळागाळातील घटकांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या अनुषंगाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरिता असलेल्या विविध योजनांबाबत जाणून घेऊया…

• मार्जिन मनी योजना :

केंद्र शासनाने 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया ही योजना घोषित केलेली आहे. या योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरिता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. 8 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या स्टँड अप योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांकरिता नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्यामधील 25 टक्के मधील जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना 9 डिसेंबर 2020 आणि 26 मार्च 2021 नुसार शासनस्तरावरुन निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

स्टँड अप इंडिया योजनेतील सर्व निकषांची पूर्तता करण्याबरोबरच अर्जदाराने मार्जिन मनीतील स्वत:चा 10 टक्के हिस्सा भरल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास 75 टक्के कर्ज वितरीत केल्यानंतर जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी स्वरुपात संबंधित बँकेस समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

• भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना :

राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृह प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येते. इयत्ता अकरावी, बारावी आणि बारावी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

या योजनेत भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधा या विद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम या योजनेद्वारे जमा केली जाते.

• भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना :

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, पाहोचरस्ते, अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, गटारे, समाजमंदिरे, वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, विपश्यना केंद्र कामे या योजनेंतर्गत करण्यात येतात.

• कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना :

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्याकरिता त्यांना कसण्याकरिता 2 एकर ओलिताखालील जमीन किंवा 4 एकर कोरडवाहू जमीन उपलब्ध जमीन उपलबध करुन देण्यात येते. ही योजना 100 टक्के अनुदान तत्वावर सुरु आहे.

• अनुसूचित जातींच्या मुलां-मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा :

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलां-मुलींकरिता प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक शासकीय निवासी शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्यानुसार इयत्ता पाचवी ते दहावी पर्यंत प्रवेश दिला जातो. सद्यस्थितीत राज्यात एकूण 90 निवासी शाळा कार्यरत आहेत.

यासेरोद्दीन काझी

जिल्हा माहिती कार्यालय,उस्मानाबाद.