म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई : राज्यातील महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि केंद्राच्या पंतप्रधान जनआरोग्य योजनांचे (आयुष्मान भारत योजना) एकत्रीकरण करून राज्यातील नागरिकांचे ‘आरोग्यसंरक्षण’ पाच लाख रुपये करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेचा लाभ १२ कोटी नागरिकांना मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला असला, तरीही या योजनेचे लाभ देणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या अवघी १२०० इतकी आहे. या वैद्यकीय लाभांची व्याप्ती लोकसंख्येनुरूप वाढवायची असेल, तर रुग्णालयांची संख्या दोन हजारांहून अधिक असायला हवी, याकडे या योजनेतील वैद्यकीय तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
या दोन्ही योजनांचे एकत्रित लाभ पूर्वी मिळत होते, मात्र आता त्याची आर्थिक व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. ही योजना राबवणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या वाढली, तरच लाभार्थ्यांना अधिकाधिक लाभ देणे शक्य होणार आहे. या योजनेमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी रुग्णालये उत्सुक असली, तरीही जाचक अटी शर्थींमुळे त्यांचा समावेश करण्यात येत नाही; तसेच त्यासाठी आर्थिक मोबदल्याची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत्या आहेत.
या दोन्ही योजनांचे एकत्रित लाभ पूर्वी मिळत होते, मात्र आता त्याची आर्थिक व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. ही योजना राबवणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या वाढली, तरच लाभार्थ्यांना अधिकाधिक लाभ देणे शक्य होणार आहे. या योजनेमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी रुग्णालये उत्सुक असली, तरीही जाचक अटी शर्थींमुळे त्यांचा समावेश करण्यात येत नाही; तसेच त्यासाठी आर्थिक मोबदल्याची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत्या आहेत.
या दोन्हीही आरोग्य योजनांमधील रुग्णालयांची संख्या सध्या एक हजार इतकी आहे. त्याचवेळी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागांतही लागू करण्यात आली असून, महाराष्ट्रातील १४० रुग्णालये आणि कर्नाटकातील सीमेलगतच्या चार जिल्ह्यांमधील १० अतिरिक्त रुग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याशिवाय आणखी २०० रुग्णालये देखील अंगीकृत करण्यात येतील, असे सरकारने सांगितले आहे. करोना संसर्गानंतर होणाऱ्या आजारांची तीव्रता आणि नव्या आजाराचे स्वरूप लक्षात घेता अधिकाधिक रुग्णालयांनी ही योजना राबवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. आदिवासी भागांमध्ये इंटरनेट जोडणी, भाषेची अडचण, रेशनकार्डची उपलब्धता नसणे अशा विविध तक्रारींमुळे या योजनेचा लाभ गरजू रुग्णांना मिळत नसल्याचे आरोग्यकार्यकर्त्ये रोशन माणिक यांनी सांगितले.
थकबाकी कधी मिळणार?
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील गरजू रुग्णांसाठी राबवली जाते, तर आयुष्मान भारत योजनेचे लाभ हे इतर राज्यातील रुग्णांनाही देण्यात येतात. इतर राज्यांच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढती आहे. या रुग्णांनाही योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांमधून वैद्यकीय उपचार देण्यात येतात. मात्र, त्यांच्यासाठी झालेला खर्च हा संबधित राज्यांकडे पाठवल्यानंतर त्यांचा परतावा मिळत नाही.
असे कोट्यवधी रुपये मागील सन २०१९पासून थकलेले आहेत. आयुष्मान भारत योजना राबवण्यामध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्यास राज्यात कोणाला संपर्क करायचा याची सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसल्याच्या तक्रारी योजनांची अंमलबजावणी करणारे समन्वयक करतात. परराज्यातील विमा कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपये थकवले आहेत. त्यामुळे विमा योजनांच्या नव्या विस्तारामध्ये इतर राज्यातील रुग्णांना सामावून घेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील रुग्णालयांनी केलेल्या वैद्यकीय उपचारांची पूर्तता करायला हवी, अशी मागणी केली जात आहे.
गणेशभक्तांसाठी महत्वाची बातमी! घरगुती गणेशमूर्ती शाडूची की POPची? जाणून घ्या पालिकेचा निर्णय
ऑडिट करण्याची गरज
मागील दहा वर्षांमध्ये या योजनांसाठी सरकारने दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, त्या योजनांचे नेमके लाभार्थी कोण, त्यांना किती प्रमाणात याचा फायदा झाला याचे रितसर ऑडिट व्हायला हवे. या योजना ज्या रुग्णालयांकडून राबवण्यात येतात, त्या रुग्णालयांची माहिती सामान्यांना नसते. त्यामुळे अनेक खासगी रुग्णालये सरकारकडून आणि रुग्णांकडून दोन्हीकडून पैसे लाटतात. हे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी जिथे आरोग्ययोजनांची उपलब्धता नाही, त्या तालुकापातळीवर सरकारी रुग्णालयांची उपलब्धता सरकारने करायला हवी, याकडे या प्रक्रियेमध्ये सहभागी असलेल्या संबधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.