ज्या सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे, अशा संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेचे कामकाज पूर्णपणे पावसाळ्यात होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये बाधा निर्माण होऊ शकते. बहुतांश सहकारी संस्थांमधील सभासद शेतकरी खरीप हंगामातील शेतीच्या कामामध्ये गुंतलेले असून, ते मतदानाच्या पवित्र हक्कापासून वंचित राहू शकतात, असे कारण देऊन राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.
राज्यात निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची संख्या ८२ हजार ६३१ (२५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) असून, त्यातील ४९ हजार ३३३ सहकारी संस्थांच्या प्रारूप मतदारयाद्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. ४८ हजार ६६७ संस्थांच्या अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. अशा संस्थांपैकी ४२ हजार १५७ संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, सहा हजार ५१० सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे.
पीककर्ज वाटप ५४ टक्केच; राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या असहकारामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत
राज्यात २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था, न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या सहकारी संस्था, त्याचप्रमाणे ज्या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अशा संस्थांना निवडणुका घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. इतर सर्व सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे सहकार विभागाकडून जाहीर करण्यात आले.