मूळ मुंबईचे असलेले सावंत यांची २००८ मध्ये भारतीय महसूल सेवेत निवड झाली. सुरुवातील ते न्हावा शेवा बंदरावर सीमा शुल्क विभागात झाली होती. तिथून ते २०१७ ते २०१९ दरम्यान ईडीच्या मुंबई प्रादेशिक कार्यालय १ मध्ये उपसंचालक म्हणून नियुक्त झाले. त्यादरम्यान हिरे व्यापाऱ्यांनी ५०० कोटी रुपयांचे मनी लाँड्रिंग केल्याचे प्रकरण घडले होते. या प्रकरणाच्या तपासात सावंत होते. तपास सुरू असतानाच त्यांनी यामध्ये पैशांचा गैरव्यवहार केल्याचे संशयास्पदरित्या आढळून आले होते. त्यानंतर सावंत यांची सीमा शुल्क विभागात लखनऊ येथे बदली झाली. मात्र ५०० कोटी रुपये घोटाळ्यासंबंधी सीबीआयने जून २०२२ गुन्हा दाखल केला होता. त्याआधारे ईडीने तपास केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
यादरम्यान ईडीने सचिन सावंत यांच्या घरी छापा टाकून काही दस्तावेज ताब्यात घेतले. ५०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारातील सावंत यांच्या भूमिकेचा तपास करण्यासाठी हा छापा टाकण्यात आला होता. त्यामध्ये बेहिशेची मालमत्तेसह संशयास्पद दस्तावेज सापडले असून मिळकतीच्या २०४ टक्के अधिक खर्च त्यांनी कुटुंबावर केल्याचे ईडीला आढळले. हा खर्च २ कोटी ४५ लाख ७८ हजार ५७९ रुपये इतका होता, असे तपासात आढळले. त्या पार्श्वभूमीवर ईडी मुंबईने लखनऊ येथे जाऊन अटक करुन बुधवारी मुंबईत आणले.
सचिन सावंत हे सध्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विशेषाधिकारी होते. त्यावेळी उदय सामंत हे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री होते. आयआरएस होण्याआधी मुंबईत ते आई-वडिलांसह पोलिस क्वार्टर्समध्ये जेमतेम २०० चौरस फुटाच्या घरात ३० वर्षे वास्तव्यास होते. त्यांचे वडील पोलिस खात्यात कार्यरत होते.
पोलाद कंपनीच्या मालमत्तेवर
मुंबईत मुख्यालय असलेल्या एसकेएस इस्पात अँड पॉवर लिमिटेड या कंपनीच्या ५१७.८१ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर ‘ईडी’ने बँक कर्ज घोटाळ्यात टाच आणली आहे. त्यामध्ये जमीन, इमारत, कारखाना व त्यामधील यंत्रसामग्रीचा समावेश आहे. या कंपनीचा रायपूर येथे कारखाना असून त्यासाठी कंपनीने सेथार लिमिटेडकडून सामग्री खरेदी केली होती. सेथार लिमिटेडने ती सामग्री तयार करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले, मात्र त्याचा दुरुपयोग केला. यामुळे सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांतर्गत ‘ईडी’ने तपास सुरू केला आहे. एसकेएस इस्पातचाही मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभाग असल्याच्या संशयातून ‘ईडी’ने बुधवारी ही कारवाई केली.