समाजाचा सर्वांगीण विकास झाल्याशिवाय कोणताही देश प्रगत होऊ शकत नाही. त्यामुळे समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वंचित, मागास, आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षित करणे व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक ठरते. गरीब व वंचित घटकांतील विद्यार्थी अनेकदा गुणवत्ता असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत शैक्षणिक भत्ते, शिष्यवृत्ती व योजनांची सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे अंमलबजावणी केली जाते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मागासवर्गीय समाजास मुख्य प्रवाहात आणून सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाच्या अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजना अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना ही शासनाची महत्वाची योजना आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेणे कठीण असते. अशा विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणून ही राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पीएच.डी.) उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

हा लाभ दिला जातो

योजनेसाठी पात्र असणा-या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेची शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ योजनेतून दिला जातो. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्षे व पीएचडीसाठी 40 वर्षे कमाल वयोमर्यादा असते. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील एमडी, एमएस अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी पात्र आहेत. विद्यापीठांच्या रँकिंगमध्ये ज्या परदेशी विद्यापीठांचे रँकिंग 300 पर्यंत आहे, त्याच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ही योजना देय आहे.

अर्ज कुठे करावा

विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरील रोजगार या लिंकवरून डाऊनलोड करून घ्यावा. परिपूर्ण अर्ज समाजकल्याण आयुक्तालय, 3, चर्च पथ, पुणे 411001 या पत्त्यावर पाठवावा.

अर्ज करण्यास मुदतवाढ

वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळवून देणारी ही महत्वपूर्ण योजना आहे. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची मुदत 20 जूनपर्यंत होती. ती आता 5 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावेत.

–  उपायुक्त सुनील वारे, प्रादेशिक समाजकल्याण कार्यालय