ही घटना १० जून २०२१ रोजी एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली होती. राज व सूरज इंदिरामातानगर परिसरातील रहिवासी होते. दोघांची ओळख होती. घटनेच्या काही दिवसांपूर्वी राजचे काका मनोज पांडे यांनी सूरजच्या आईचा अपमान केला होता. त्यामुळे सूरज चिडला होता. त्यानंतर त्याने आईच्या अपमानाचा सूड घेण्यासाठी राजच्या अपहरणाचा कट रचला. १० जून रोजी सायंकाळी ५ वाजता त्याने राजला क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने निर्जन ठिकाणी नेले. सायंकाळी ६ वाजता राजची आई गीता यांना फोन करून ‘मनोज पांडे यांचे मुंडके कापून त्याचा फोटो व्हॉट्सॲपवर पाठव’, असा दम भरला. तसेच मागणी पूर्ण न केल्यास राजला ठार मारण्याची धमकी दिली. पांडे कुटुंबीयांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती.
दरम्यान, पोलिसांनी वेगवान हालचाली करून मध्यरात्रीनंतर सुमारे २ वाजता वर्धा जिल्ह्यातील बोरखेडी येथून सूरजला ताब्यात घेतले. सखोल विचारपूस केल्यानंतर राजचा खून केल्याची माहिती सूरजने दिली. पोलिस निरीक्षक दिनेश लबडे यांनी तपासाअंती न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. अनुभवी ॲड. विजय कोल्हे यांची या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अखेर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून आरोपीला दोषी ठरवित त्याला अपहरण आणि खून या दोन गुन्ह्यांसाठी दुहेरी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसेच दोन्ही गुन्ह्यांसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये असा एकूण एक लाख रुपयांचा दंडही सुनावला. तो न भरल्यास प्रत्येकी एक वर्षाच्या अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली.
सर्जिकल ब्लेडने वार करून मारले
सूरजने राजला सालई शिवारातील गोविंदराव वंजारी महाविद्यालयाच्या बाजूला असलेल्या निर्जन ठिकाणी नेले होते. त्या ठिकाणी राजला दगडाने मारून गंभीर जखमी केले व त्यानंतर सर्जिकल ब्लेडने त्याच्या हाताची नस कापली. त्यामुळे राजचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला होता.
दंडाची रक्कम आईला
सूरजला सुनावलेली दंडाची रक्कम राजच्या आईला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच, कुटुंबीयांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून विधी सेवा प्राधिकरणाकडे प्रकरण वर्ग केले. एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक दिनेश लबडे यांनी केवळ २२ दिवसांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात लबडे यांच्या तपासाचे कौतुक केले आहे. न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याचे लेखी कौतुक करणे हे दुर्मिळ मानले जाते.
सूरजने अत्यंत क्रूरपणे राजची हत्या केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत फाशी देण्याची विनंती करू.
– ॲड. विजय कोल्हे, विशेष सरकारी वकील