• Mon. Nov 25th, 2024

    कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांमधून ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ मागे; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

    कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांमधून ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ मागे; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

    म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील सर्व कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी करण्याचे पाऊल मागे घेतले आहे. राज्यातील सर्व महाविद्यालयांची अद्यापही तयारी नसल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यंदा केवळ स्वायत्त महाविद्यालये, सर्व विद्यापीठांतील विभाग आणि पदव्युत्तर, पदवी अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या कॉलेजांमध्ये ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर केला.राज्यातील सर्व कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांमध्ये यंदा नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार यापूर्वी सरकारने व्यक्त केला होता. मात्र, या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठे आणि कॉलेजांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यास एप्रिल उजाडला. त्यामुळे केवळ दोन महिन्यांच्या कालावधीत विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना या धोरणानुसार अभ्यासक्रमात बदल करावा लागणार होता. तसेच, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे चार वर्षांचा अभ्यासक्रम कसा राबवायचा, असा प्रश्न शिक्षक आणि महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून विचारला जात होता. त्यातून या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर शिक्षण क्षेत्राकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनीही या धोरणाची अंमलबजावणी एक वर्ष पुढे ढकलावी, अशी मागणी केली होती. अखेर यावर तोडगा काढत यंदा केवळ स्वायत्त कॉलेजांतील पदवी अभ्यासक्रम, विद्यापीठांचे विभाग आणि पदव्युत्तर महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी ‘एनईपी’नुसार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सुमारे ४५० महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी केली जाईल. उर्वरित कॉलेजांमध्ये ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी पुढील वर्षी केली जाणार आहे.

    FYJC Admission: अकरावीला बक्कळ जागा, ऑफलाइन प्रवेशप्रक्रियेला सुरूवात
    दरम्यान, विद्यापीठातील शैक्षणिक विभाग व राज्यातील पारंपरिक स्वायत्त महाविद्यालयांत पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर बीए, बीकॉम, बीएस्सी, एमए, एमकॉम आणि एमएस्सी; तसेच २० एप्रिलच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अन्य पारंपरिक अभ्यासक्रमांसह विद्यापीठांशी संलग्नित कॉलेजांतील पदव्युत्तर पदवीचे एमए, एमकॉम आणि एमएस्सी अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार निश्चित केलेल्या क्रेडिट आराखड्यानुसार राबविले जातील. उर्वरित अस्वायत्त संलग्न महाविद्यालयांमध्ये सध्या सुरू असलेले अभ्यासक्रमच राबविले जातील.

    राज्यातील उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील ८७ स्वायत्त महाविद्यालये व ५७ व्यावसायिक अशा एकूण १४४ स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये ‘एनईपी’ची अंमलबाजवणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर काही दिवसांपूर्वी ‘यूजीसी’ने राज्यातील आणखी ३६ महाविद्यालयांना नव्याने स्वायत्तता दिली आहे. तिथेही या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री

    उर्वरित महाविद्यालयांसाठी धोरण ३० सप्टेंबरपर्यंत

    पुढील वर्षी राज्यातील सर्व विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची १०० टक्के अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व विद्यापीठांना संभाव्य अडचणींचा आणि उपाययोजनांचा अभ्यास करून धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता आणावी लागणार आहे. त्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत ‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीचा अंतिम आराखडा व आनुषंगिक धोरण तयार करावे लागणार आहे. त्यानंतर जानेवारीपासून राज्यात पुढील वर्षासाठी ‘एनईपी’ लागू करण्यात येणार आहे, असा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारने निश्चित केला आहे.

    ‘एनईपी’नुसार पाठ्यपुस्तके मराठीत

    राज्यात नव्या शैक्षणिक धोरणात सर्व अभ्यासक्रम मराठीत आणण्यावर सरकारने भर दिला आहे. त्यानुसार यंदा पदवीच्या वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेच्या अभ्यासक्रमाची काही पुस्तके मराठीत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. ही पुस्तके तयार असल्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे यंदा पदवीच्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेचा अभ्यास मराठीतही करता येणार आहे.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *