म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सरकारचे भवितव्य ठरवणारा व देशातील सत्तासंघर्षामध्ये दिशादर्शक ठरणारा निकाल अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी सुनावला. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार बचावले, हे निकालाचे सार ठरले; तर उद्धव ठाकरे यांनी स्वेच्छेने दिलेला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा हाच या निकालाचा आधार ठरला.ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्यानेच एकनाथ शिंदे यांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवून महाविकास आघाडीचे सरकार पुनर्स्थापित करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने सर्वांत गंभीर आक्षेप राज्यपालांची ‘राजकीय’ भूमिका व निर्णयप्रक्रियेविषयी नोंदवले असून, बहुमत चाचणी घेण्याचा राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा ठरवला आहे.
ठाकरे सरकार अल्पमतात ठरवण्याचे कारणच नव्हते
‘ठाकरे सरकार अल्पमतात गेले, हे ठरवण्यासाठी राज्यपालांकडे सबळ कारणच नव्हते. २१ जून रोजी शिवसेनेतील आमदारांनी मंजूर केलेल्या ठरावात महाविकास आघाडीचे समर्थन काढून घेत असल्याचा उल्लेखच नव्हता. त्यांची सरकारबाहेर पडण्याची इच्छा होती, हे मान्य केले, तरी ती पक्षाच्या धोरणांबाबतची त्यांची अहमती होती. त्यावरून उद्धव यांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय कायद्यास अनुसरून नाही’, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
ठाकरे सरकार अल्पमतात ठरवण्याचे कारणच नव्हते
‘ठाकरे सरकार अल्पमतात गेले, हे ठरवण्यासाठी राज्यपालांकडे सबळ कारणच नव्हते. २१ जून रोजी शिवसेनेतील आमदारांनी मंजूर केलेल्या ठरावात महाविकास आघाडीचे समर्थन काढून घेत असल्याचा उल्लेखच नव्हता. त्यांची सरकारबाहेर पडण्याची इच्छा होती, हे मान्य केले, तरी ती पक्षाच्या धोरणांबाबतची त्यांची अहमती होती. त्यावरून उद्धव यांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय कायद्यास अनुसरून नाही’, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
भरत गोगावले यांना
व्हिप नेमणे बेकायदा
‘व्हिप हा राजकीय पक्ष नियुक्त करतो, विधिमंडळ पक्ष नव्हे. शिवसेना पक्षाचा असा कोणताही निर्णय नसताना भरत गोगावले यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदा आहे’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘विधिमंडळ पक्ष व्हिप नेमतो, यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे राजकीय पक्षाची नाळ तोडणे होय. याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊ शकतो, हे मान्य करणे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेचा
मुद्दा विधानसभाध्यक्षांकडे
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची ठाकरे गटाची मागणी न्यायालयाने अमान्य केली आहे. ‘पक्षांतरबंदी कायद्याच्या हवाल्याने दाखल आमदारांच्या अपात्रतेविषयीच्या याचिकांवर सर्वसाधारण परिस्थितीत न्यायालय निवाडा करीत नाही’, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने हा मुद्दा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी निश्चित कालमर्यादेत यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश घटनापीठाने दिले आहेत.
नबाम रेबिया खटल्याच्या
निकालाचे फेरअवलोकन
शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करतानाच ठाकरे गटाने अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया खटल्याच्या निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठराव प्रलंबित असताना, आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार त्यांना आहे काय, याविषयीच्या कायद्यांची व्यापक समीक्षा आवश्यक असल्याचे पाच सदस्यीय घटनापीठाने नमूद केले. यामुळे नबाम रेबिया खटल्याचा निकाल फेरअवलोकनार्थ सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय न्यायालयाने जाहीर केला.
राजीनाम्याचा उद्धव यांचा निर्णय राजकीयच
उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा हाच शिंदे सरकार वाचण्याचे कायदेशीर कारण ठरले असले तरी, राजकीयदृष्ट्या उद्धव यांचे पाऊल योग्यच होते, असे उद्धव समर्थकांचे म्हणणे आहे. या राजीनाम्यामुळेच त्यांच्या बाजूने सहानभुतीची लाट निर्माण झाली. खटल्याच्या निकालापेक्षा जनतेचा पाठिंबा मिळाल्याने शिंदे तसेच भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले. घटनात्मकदृष्ट्या विचार करण्यापेक्षा त्यावेळी उद्धव यांनी राजकीयदृष्ट्याच त्याचा विचार केल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांचे म्हणणे आहे.