Supreme Court Verdict Maharashtra Crisis: उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा महागात पडला, शिंदे सरकार वाचलं
पक्ष आणि पक्षाचा विधिमंडळ गट या दोन वेगळ्या बाबी आहेत आणि व्हीप नेमण्याचा अधिकार हा पक्षालाच आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने नि:क्षून सांगितलं. त्याचवेळी अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी कोणताही गट मूळ पक्षावर दावा सांगू शकत नाही, असं महत्त्वाचं निरीक्षणही नोंदवलं.

सत्तासंघर्षाचा निकाल लागला, अजित पवारांचा मिश्किलपणा कायम, म्हणाले, मी दिल्लीला…!
१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निकालाचा चेंडू न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टातच ढकलला आहे. त्याचबरोबर शिवसेना कोणती आणि बंडखोर कोण हे ठरविण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच देण्यात आला आहे. पण असं करताना अध्यक्षांना शिवसेना पक्षाचे मूळ संविधान ग्राह्य धरावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे विधिमंडळात कोणाकडे जास्त आमदार हा निकष राजकीय पक्ष कोण हे ठरवताना वापरता येणार नसल्याचंही कोर्टाने गांभीर्यपूर्वक सांगितलं आहे.

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर…. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काय काय म्हटलं?
२१ जून २०२२ रोजी, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच दिवशी, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोरांनी एक समांतर बैठक घेऊन शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली, सुनील प्रभू यांची मुख्य व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करून त्यांच्या जागी महाडचे आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती बंडखोर गटाने केली. ३ जुलै २०२२ रोजी, त्यावेळचे नवनिर्वाचित सभापती राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेल्या निवडीला मान्यता केली.

दरम्यान, राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर, विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, गटनेता आणि व्हीप बेकायदा असं सगळं असताना सरकार कसं कायदेशीर? असे प्रश्न सध्या सोशल मीडियावर विचारले जाऊ लागलेत.