जिल्हयातील सर्वच गावात ग्राम बाल संरक्षण समिती कार्यरत असून त्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून सरपंच यांची नेमणुक करण्यात आलेली आहे. अठरा वर्षापेक्षा कमी वयाची मुलगी व एकवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाचा मुलगा यांचा बालविवाह होणार नाही याची जबाबदारी गावचे प्रमुख म्हणून सरपंच यांची आहे. बाल संरक्षण समितीची नियमित बैठक घेऊन इतिवृत्त व कार्यवाहीचा अहवाल अहमदनगर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे देण्यात यावा. यासोबतच गावातील ग्रामसेवक यांची ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रामधील आपल्या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्य पार पाडण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नेमणुक करण्यात आलेली आहे. ग्रामसेवकांनी कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांच्याविरुध्द प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या माध्यमिक शाळातील दोन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीत गैरहजर असणाऱ्या बालिकांची वेळोवेळी माहिती घ्यावी. शाळेचे मुख्याध्यापक शिक्षक तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती यांचे एक सदस्य ग्राम बाल संरक्षण समिती सदस्य आहेत. १२ ते १८ वयोगटातील प्रत्येकी एक मुलगा व मुलगी प्रतिनिधी ग्राम बाल संरक्षण समितीचे सदस्य आहेत. या समितीच्या बैठकीत आढावा घेण्यात यावा. कोणतीही बालिका शाळाबाहय होणार नाही. बालविवाहमध्ये अडकणार नाही. याची कटाक्षाने शिक्षणाधिकारी व शिक्षण विभागाने काळजी घ्यावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवाहन केले आहे.
सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ग्रामसेवकांनी सतर्क राहून बालविवाह प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करून असे होणारे बालविवाह थांबवावेत. तसेच गावात विवाहाशी संबंधित मंडप डेकोरेटर्स ब्राम्हण, फादर्स, मौला, यांच्यासारखे इतर लग्न लावणारे धार्मिक गुरु, मंगल कार्यालयाचे व्यवस्थापक, बॅड पथकाचे व्यवस्थापक, हॉटेल व्यवस्थापक, कॅटरर्स व इतर व्यवसायिक यांच्या सभा घेऊन त्यांना कायदयाच्या माहिती देऊन कायदयाची प्रचार प्रसिध्दी करण्यात यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.