राज्य सरकारने २७ मार्चला कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल ३५० रुपये इतक्या अनुदानाचा आदेश जाहीर केला होता. मात्र, त्यामध्ये ३१ मार्चपर्यंतच विक्री होणाऱ्या कांद्यालाच अनुदानाचा लाभ मिळेल, अशी अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे अगोदरच धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांनी आपापला कांदा एकदमच विक्रीसाठी बाजारात आणला. परिणामी घाऊक बाजारपेठांमध्ये मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली. परिणामी कांद्याचे दर पुन्हा गडगडले. या परिस्थितीचा व्यापाऱ्यांनी फायदा उठवत शेतकऱ्यांची अडवणूक केली आणि एक किलो कांदा अक्षरश: २५ पैशांना विकत घेतला. कांद्याची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, सटाणा, नांदगाव, उमराणे आणि देवळा येथील बाजारपेठांमध्ये असे प्रकार घडले आहेत.

कांद्यावरुन विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना घेरलं, फडणवीस उठले, एक चॅलेंज दिलं, सगळेच शांत!

राज्य सरकारच्या निर्णयाची वेळ चुकली?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात विरोधकांनी कांद्याच्या दराच्या मुद्द्यावरुन विधिमंडळाचा परिसर दणाणून सोडला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रतिक्विंटल कांद्यामागे ३०० रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली होती. नंतर यामध्ये ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे टायमिंग चुकल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ बिलकूल मिळाला नाही, असे मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे. अनुदानाचा शासन निर्णय २७ मार्चला जाहीर करण्यात आला आणि कांदा विक्रीची मुदत ३१ मार्चअखेर निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपापला कांदा विकण्यासाठी फक्त चार दिवसांची मुदत मिळाली. परिणामी शेतकऱ्यांनी बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी केली. साहजिकच एकाचवेळी कांद्याची मोठ्याप्रमाणात आवक झाल्याने दर पुन्हा गडगडले. हीच मुदत किमान १५ दिवस ठेवली असती तर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले नसते, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.