समाजात बदल घडवण्याची सर्वात मोठी ताकद ही प्रशासकीय यंत्रणेकडे असते. या यंत्रणेत काम करणारी व्यक्ती जर अतिशय संवेदनशील आणि सामाजिकदृष्ट्या सजग असेल तर ती व्यक्ती मनात आले तर अशक्य गोष्ट शक्य करू शकते, यांचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे मुंबईतील उपजिल्हाधिकारी असलेल्या वंदना गेवराईकर या आहेत. त्यांनी महिलांच्या मासिक पाळीविषयी जनजागृतीसह पाळीदरम्यान अशिक्षित आणि दुर्गंम भागांतील महिलांना मोफत व कमी कमीत सॅनिटरी पॅड देण्याची योजना राबवण्याची काळाची गरज असल्याची संकल्पना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाखवून दिली.वंदना गेवराईकर या राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या महिला सहसचिव आहेत. त्यादृष्टीने त्या महिलांना चांगल्या सुविधा मिळतील यासाठी सतत कार्यरत असतात. सॅनिटरी नॅपकीनसंदर्भात त्यांनी अतिशय चांगलं काम करण्याची योजना आखली असून हा प्रस्ताव मान्य करुन २८ मे २०२२ ला १ रुपयात १० सॅनिटरी पॅड दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबातील मुली आणि महिला यांना देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

एक रुपयांत दहा सॅनिटरी पॅड

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच्या उपजिल्हाधिकारी, वंदना गेवराईकर यांनी एक रुपयांत दहा पॅड अशी योजना राबवण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला आहे. आजही अनेक महिला कापड वापरतात. कारण पॅड घेणं अनेक महिलांना परवडत नाही. यामुळे १ रुपयांत १० सॅनिटरी पॅड दिल्यास दुर्गंम भागातील महिलांना ते परवडेल अशी संकल्पना गेवराईकर यांनी मांडली आहे. यापुढे गेवराईकर म्हणतात की, महिलांपर्यंत पॅड पोहोचवणं गरजेचं आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ३ A महत्त्वाचे ठरतात. Assessable अर्थात ते उपलब्ध हवेत, याबाबत Awareness हवा अर्थात जागरुकता हवी आणि Affordable हवं. हे पॅड सर्व महिलांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध हवेत. जोपर्यंत या ३ A वर काम करत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही, असं वंदना गेवराईकर यांनी सांगितलं. #ActForHer या हॅशटॅगखाली या योजनेचं काम केलं जात आहे.

स्वस्त धान्य दुकानात माफक दरात पॅड

महिलांच्या आरोग्याबाबत प्रातिनिधिक स्वरुपात अनेक ठिकाणी कामं सुरू आहेत. मात्र ज्यावेळी संपूर्ण समाजाचा विषय येतो किंवा मोठ्या लोकसंख्येचा विषय येतो त्यावेळी सरकारने हस्तक्षेप करुन धोरण तयार करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. प्रातिनिधिक स्वरुपात काम करणं आणि संपूर्ण व्यवस्था बदलणं यात मोठा फरक आहे. आपण या सामाजिक महिला विषयक सुधारणेचे पुरस्कर्ते आहोत. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार सरकारी पातळीवरच ही योजना मांडण्यात आली. एक रुपयांत शासनाने दहा पॅड देण्याचं जाहीर केलं. स्वस्त धान्य दुकानात हे पॅड अतिशय माफक दरात महिलेला घेता येतील. स्वस्त धान्य दुकानात अनेकदा महिलाच जातात. त्यामुळे त्या महिलेला त्या दुकानात जाणं सहज-सोपं आहे.

दारिद्र्य रेषेखालील कार्डधारकांना मिळणार लाभ

आधी शाळेत पॅड दिले जात होते, मात्र कोविडमध्ये शाळा बंद होत्या. पण स्वस्त धान्य दुकान अविरत कार्यरत असणारी शासन मान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली आहे. या स्वस्त धान्य दुकानांवर सरकारकडून देखरेख केली जाते. त्या दुकानातून एखाद्या महिलेला धान्य घेणं जितकं साधं सोपं आहे. तितकंच पॅड घेणंदेखील त्या महिलेला सोयीचं होईल. हाच या मागचा उद्देश होता, असंही वंदना यांनी सांगितलं. तसंच स्वस्त अन्नधान्य दुकानाचा डेटाबेस सरकारकडे आहे. एका रुपयात दहा पॅड ही योजना BPL अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील कार्डधारकांना मिळणार आहे. दारिद्र्य रेषेखालील महिला आणि मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येईल. या कार्डधारकांची मोठी संख्या आपल्याकडे आहे, तसंच या कुटुंबांचा डेटा, कोणत्या अन्न धान्य दुकानात किती BPL कार्डधारक आहेत अशी सर्व माहिती सरकारकडे आहे. या योजनेत ११ ते ५० अशी वयोमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. अन्नधान्य दुकानात हे उपलब्ध करुन दिल्याने प्रत्येक गावातील महिलांचा डेटा उपलब्ध होईल, जो तालुका स्तरावर एकत्र करता येईल आणि त्याप्रमाणे एका गावात, त्या अन्न धान्य दुकानात किती पॅडची आवश्यकता आहे हे आंगणवाडी सेविका, आशा सेविकांमार्फत समजेल आणि त्याप्रमाणे मासिक नियतन ठरवता येईल. प्रत्येक गावात आंगणवाडी कार्यकर्ती, आरोग्य सेविका काम करते आणि स्वस्त अन्न धान्य दुकानात हे पॅड उपलब्ध करुन दिल्याने याचा फायदा महिलांना होईल.

महिलांना सुरक्षित साधनांचा वापर करता यावा

स्वस्त धान्य दुकानात हे पॅड उपलब्ध झाल्यानंतर आरोग्य सेविका पॅड कसं वापरायचं हे महिलांना शिकवेल आणि आंगणवाडी सेविका ते पॅड त्या महिलेला मिळालं की नाही याची खात्री करेल असं या योजनाचे स्वरुप असेल. तसेच महत्त्वाची बाब म्हणजे हे तीनही घटक गावातील लोकांच्या ओळखीचे आहेत. सरकार एका रुपयांत १० पॅड देतंय हे परवडणारं आहे. कमी किंमत आणि ते अतिशय सहजपणे उपलब्ध झालं तर वापर करण्याचं प्रमाणही वाढेल. It is a matter of Habit. यामुळे या योजनेचा जो उद्देश आहे की महिलांना सुरक्षित साधनांचा वापर करता आला पाहिजे, तसं ते परवडणारं, कमी किमतीत मिळायला हवं, त्याचा पुरवठाही सातत्याने व्हायला हवा, असंही गेवराईकर म्हणाल्या.

२०२२ रोजी योजना जाहीर

२८ मे २०२२ रोजी तत्कालीन ग्रामविकास आणि कामगार मंत्र्यांनी ही योजना जाहीर केली. स्वस्त धान्य दुकानात एका रुपयात दहा पॅड ही सुविधा शहरी आणि ग्रामीण सर्व भागात उपलब्ध करुन दिली जाईल. शहरी भागात नगरविकास विभागामार्फत तर ग्रामीण भागात ग्रामविकास विभागाकडून हे काम पाहिलं जाईल. संपूर्ण महाराष्ट्रातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील सर्व महिला आणि मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येईल. महिलांचं आरोग्य त्यात बाळंतपण, कुपोषण, मासिक पाळीतील स्वच्छता अशा गोष्टींवर काम करण्याची आधीपासून इच्छा होती आणि आज सॅनिटरी पॅड स्वस्त दरात देण्याची योजना इथपर्यंत हा प्रवास आला असल्याचा आनंदही वंदनाताईंनी व्यक्त केला आहे.

महिलांना मासिक पाळीचा त्रास आणि आजारांचा सामना

आज आपण मोठी प्रगती केली आहे, अगदी चंद्रावर पोहोचलो आहोत. पण महिला मात्र अजूनही मासिक पाळीमुळे लागलेला कलंक, स्वच्छतेचा अभाव आणि सामाजिक अलिप्ततेशी लढत आहेत. याचा परिणाम जगभरात पाचशे दशलक्षाहून अधिक महिलांवर होत आहे. हा एक जागतिक मुद्दा आहे. मागील वर्षी मासिक पाळीच्या वेळी घ्यायची काळजी आणि स्वच्छतेचा अभाव यामुळे जगभरातील आठ लाख महिलांचा मृत्यू झाला. स्त्रीयांच्या होणाऱ्या मृत्यूमागे हे पाचवं सर्वात मोठं कारण आहे. भारतातही वर्षाला १२० दशलक्षांहून अधिक महिलांना मासिक पाळीचा त्रास आणि आजारांचा सामना करावा लागतो.

मासिक पाळीतील निष्काळजीपणामुळे अनेक मृत्यू​

आजही भारतातील मासिक पाळी येणाऱ्या ३२० दशलक्ष स्त्रियांपैकी केवळ १२ टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात. आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील महिला मासिक पाळीवेळी वाळू, दगड, गवत, वाळलेलं शेण, मोजे किंवा अस्वच्छ कपड्यांचा वापर करतात. यामुळे स्त्रियांच्या पुनरुत्पादक अवयवांमध्ये जखम आणि जीवघेणा संसर्ग होतो. दरवर्षी भारतात गर्भाशयाच्या कर्करोगामुळे होणाऱ्या ६० हजार मृत्यूंपैकी दोन तृतियांश मृत्यू मासिक पाळीच्या संदर्भातील निष्काळजीपणामुळे होतात.

महाराष्ट्रात सर्वत्र सॅनिटरी पॅड पोहोचवण्याचा गेवराईकर यांचा प्रयत्न

महाराष्ट्राचा विचार केला तर केवळ ६६ टक्के स्त्रिया योग्य आरोग्यदायी पद्धत वापरतात. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्र १३व्या स्थानावर आहे. ग्रामीण भागातील फक्त १७.३० टक्के महिलांपर्यंत सॅनिटरी नॅपकिनची सुविधा पोहोचली आहे. जागरुकता, परवडणाऱ्या दरात आणि उपलब्धता यांच्या कमतरतेमुळे ही समस्या उद्धभवली आहे. बदल घडवून आणण्यासाठी एक प्रभावी आणि संरचित दृष्टीकोण महत्त्वाचा आहे. सरकारने सॅनिटरी पॅड वापरासंबंधित प्रचार आणि ते मोफत उपलब्ध करुन देणं अत्यावश्यक आहे. वंदना गेवराईकर यांनी सुचवल्याप्रमाणे बदल घडवून आणण्यासाठी रेशन दुकानं, आंगणवाडी सेविका, वर्कर्स या RAA नेटवर्कचा वापर आपण करू शकतो.

असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी सुट्टी

मासिक पाळीच्या काळात महिलांच्या असह्य वेदनेमुळे कामावर सुट्टया होतात. त्यामुळे महिलेला दोन दिवस मासिक पाळीची पगारी रजा द्यावी, यासाठी काम करणार असल्याचं वंदना यांनी सांगितलं. ही रजा असंघटित कामगार क्षेत्रातील महिलांना मिळावी यासाठी काम करणार असल्याचं वंदना म्हणाल्या. याचा भार शासनावर येणार नाही. त्या-त्या संस्थावर येईल. यामुळे महिलांच्या आरोग्यबाबत अधिक लक्ष देता येईल. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचं प्रमाण मोठं आहे. त्या महिलांना या दोन दिवसांचा भरपगारी फायदा देणं गरजेच आहे. महिलांना यामुळे चांगलं वातावरण देण्यात मदत होईल. संघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी अनेक सुविधा आहेत. प्रसूती रजा, बाल संगोपन रजा किंवा अन्य लाभ मिळतात, परंतु असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी अशा सुविधा नाहीत. त्या त्यांना मिळाव्यात यासाठी आगामी काळात काम करणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या. या Menustsal Paid Leave मुळे महिलांच्या कामामध्ये गुणात्मक बदल होऊन त्याचा एकंदरित अर्थव्यवस्थेवर योगदानात फार मोठा बदल जाणवेल. २०१९ च्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीवेळी मुंबई उपनगर जिल्हयातील सर्व सखी मतदान केंद्रातील महिला मतदारांना संनिटरी पॅडचं वाटप करणयात आलं. त्यावेळी मतदानासाठी गेलेल्या अनुष्का शर्मालाही वर्सोवा मतदारसंघात पॅड देणयात आले.

आदिवासी महिलांसाठी केलेलं उल्लेखनीय काम

वंदनाताई २००२ या वर्षात नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे कार्यरत होत्या. तिथे त्यांनी रोजगार हमी योजनेवर काम केलं आहे. तिथे भातशेतीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या भागात कुपोषित असण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर होतं. तिथे महिलांसाठी वंदनाताईंनी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम केलं. कुपोषित असण्याचा सर्वात मोठा संबंध हा गरिबीशी आहे. जोपर्यंत पोटाचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत कुपोषणाचा प्रश्न सुटू शकत नाही. त्यामुळे रोजगार उपलब्ध होणं गरजेचं आहे, असं वंदना गेवराईकर म्हणाल्या. भाताची शेती, परसबाग आणि गांडूळखत याद्वारे रोजगार हमी योजने अंतर्गत काम करण्यात आलं. आता त्या मिठी नदी स्वच्छतेवरही काम सुरू करणार आहेत.

महिला प्रसाधनगृहे

सार्वजनिक क्षेत्रातील रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, सुलभ शौचालयांच्या अस्वच्छतेबाबत बोलताना वंदना गेवराईकर यांनी सांगितलं, की अनेक सुलभ शौचालयं झोपडपट्टीलगत आहेत. यात वर्गीकरण करणं गरजेचं आहे. या शौचालयांमध्येही महिलांसाठी सॅनिटरी पॅडच्या मशिनची व्यवस्था केली पाहिजे. आणि त्यांची जबाबदारी शौचालयचालकांना दिली पाहिजे. यासाठी महापालिकेचे नियंत्रण असावे, असंही त्या म्हणाल्या