मुंबई: करोना संकटानंतर गेल्या दोन वर्षांत घरांच्या किंमती तब्बल २० लाख रुपयांनी वाढल्या आहेत. मालमत्ता, फ्लॅट, घर यांच्या किंमतींपेक्षा इतर घटक त्यास अधिक कारणीभूत आहेत. महागलेले कर्ज, मुद्रांक शुल्कवाढ आणि कर्जाच्या गहाणखत खर्चातील वाढ यामुळे घरांचा मूल्यभार वाढला आहे.
करोना संकटकाळात खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांनी गृहकर्जावरील व्याजदर ६.४० टक्क्यांपर्यंत घटवले होते. त्यानंतर जानेवारी २०२२ पासून या दरात हळूहळू वाढ होत गेली. सद्यस्थितीत गृहकर्जावरील व्याजदर साधारण ८.७० ते ८.९० टक्क्यांवर आहेत. मुंबईसारख्या शहरात घरांच्या किंमती अवाढव्य असल्याने गृह कर्ज हे किमान ५० लाख रुपयांच्या घरात असते. करोनाकाळातील गृहकर्जाचा विचार केल्यास ५० लाख रुपयांच्या कर्जाचा मासिक हप्ता ३६ हजार रुपये होता. तो आता ४४ हजार रुपये झाला आहे. २० वर्षे अर्थात २४० महिन्यांचा विचार केल्यास कर्जदारांना किमान १९.२० लाख रुपये अतिरिक्त भरावे लागणार आहेत. गृहकर्ज हे प्राधान्याचे क्षेत्र गणले जात असतानाही कर्जदरात सातत्याने वाढ होत आहे.
करोना संकटकाळात खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांनी गृहकर्जावरील व्याजदर ६.४० टक्क्यांपर्यंत घटवले होते. त्यानंतर जानेवारी २०२२ पासून या दरात हळूहळू वाढ होत गेली. सद्यस्थितीत गृहकर्जावरील व्याजदर साधारण ८.७० ते ८.९० टक्क्यांवर आहेत. मुंबईसारख्या शहरात घरांच्या किंमती अवाढव्य असल्याने गृह कर्ज हे किमान ५० लाख रुपयांच्या घरात असते. करोनाकाळातील गृहकर्जाचा विचार केल्यास ५० लाख रुपयांच्या कर्जाचा मासिक हप्ता ३६ हजार रुपये होता. तो आता ४४ हजार रुपये झाला आहे. २० वर्षे अर्थात २४० महिन्यांचा विचार केल्यास कर्जदारांना किमान १९.२० लाख रुपये अतिरिक्त भरावे लागणार आहेत. गृहकर्ज हे प्राधान्याचे क्षेत्र गणले जात असतानाही कर्जदरात सातत्याने वाढ होत आहे.
मुद्रांक शुल्काची दरवाढही गृह किंमतीवर परिणाम करत आहे. करोना संकट काळात राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्काचा दर मुंबईत ३ टक्के, तर अन्य महापालिका क्षेत्रांत ४ टक्क्यांवर आणला होता. परंतु ही सवलत एप्रिल २०२१मध्ये मागे घेण्यात आली त्यामुळे हा दर मुंबईत ५ व अन्य ठिकाणी ६ टक्के झाला. त्याशिवाय एप्रिल २०२२ पासून त्यावर १ टक्का मेट्रो अधिभार जोडण्यात आला. यानुसार ५५ लाख रुपये किंमतीच्या घराचा विचार केल्यास दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आता मुद्रांक शुल्कापोटी गृह खरेदीदारांना सरासरी १.७५ लाख रुपये अतिरिक्त भरावे लागत आहेत.
गृहकर्ज घेतल्यावर त्यासंबंधीच्या कराराची मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागात त्याची नोंद करावी लागते. या प्रक्रियेला ‘नोटिस ऑफ इंटिमेशन’ म्हटले जाते. त्याचे मुद्रांक शुल्क ८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत कर्ज रक्कमेच्या ०.२ टक्के इतके होते. ते ९ फेब्रुवारी २०२१ पासून ०.३ टक्के करण्यात आले. त्यासंबंधीच्या खर्चात ५ हजार रुपयांची वाढ आहे. तर या प्रक्रियेवर नोंदणी शुल्कही भरावे लागत आहे. हे नोंदणीशुल्क फेब्रुवारी २०२१ नंतर माफक १ हजार रुपयांवरून थेट कर्ज रक्कमेच्या ०.५ टक्के (कमाल १५ हजार रुपये) इतके करण्यात आले. किमान ५० लाख रुपयांच्या कर्जाचा विचार केल्यास कर्जदाराचा या श्रेणीतील एकूण खर्च तब्बल १९ हजार रुपयांनी वाढला. त्यामुळे दोन वर्षांत गृहकर्ज, त्याचे व्याज व त्यावरील सरकारी शुल्क यामुळे गृहखरेदी किमान २० लाख रुपयांनी महागली आहे.
पुन्हा दरवाढीची वाढीची टांगती तलवार
येत्या १ एप्रिलपासून नवे रेडी रेकनर दर लागू होत आहेत. ते १० ते १२ टक्क्यांनी वाढतील, असे सांगितले जात आहे. सध्या मालमत्तांचे बाजार दर हे रेडी रेकनरच्या दीडपट अधिक असताना रेडी रेकनर वाढताच ते पुन्हा वाढणार, हे स्पष्ट आहे. त्याचवेळी मुद्रांक शुल्कात आणखी एक अधिभार जोडला जाणार असल्याची भीती आहे.