नीती आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार

देशात प्रादेशिक मित्र संकल्पना प्रत्यक्षात आणणारे महाराष्ट्र पहिले

मुंबई, दि. २० : नीती आयोगाप्रमाणेच राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारत सरकारमार्फत नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यामध्येही अशा संस्थेची स्थापना करण्याबाबत आयोगाकडून सूचना प्राप्त झाली होती. ‘मित्र’ ला मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ व दैनंदिन कामकाजासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळात उप मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष राहतील तसेच उपाध्यक्ष पदी तज्ज्ञ व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येईल.

18 सप्टेंबर, 2022 रोजी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इतर तज्ञ, विविध प्रशासकीय विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली होती.

भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन 2047 पर्यंत “विकसित भारत- भारत@2047 (India@2047)”करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला आहे. यामध्ये सन 2025-26 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. तसेच, सन 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टे सुद्धा साध्य करण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे.

यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर व सन 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था ही सर्वात मोठी आहे. भारताच्या सकल उत्पन्नामध्ये (GDP) राज्याचा वाटा 15% आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये सन 2020-21 करिता कृषी, सेवा क्षेत्र, व उद्योग क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे 13.2%, 60% व 26.8% आहे.

नीती आयोगाच्या धोरणाशी सुसंगत मात्र राज्याच्या गरजांची दखल घेत खाजगी क्षेत्र व अशासकीय संस्थांच्या सहभागाद्वारे राज्याचा जलद आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे हा मित्रच्या स्थापनेचा हेतू आहे. मित्र ही राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक, तांत्रिक तसेच कार्यात्मक दिशा देणारी थिंक टँक असेल. मित्र राज्य शासनाचे विविध विभाग, भारत सरकार, नीती आयोग, सिव्हिल सोसायटी, विविध अशासकीय संस्था तसेच खाजगी व्यावसायिक संस्था यांच्यात सन 2047 पर्यंत राज्याचे निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने समन्वयाचे काम करेल.

भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 246 नुसार, 7 व्या अनुसूचीमधील दुसऱ्या सूचीद्वारे राज्य शासनाकडे सोपविलेल्या विषयांपैकी कृषी व संलग्न क्षेत्र, आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास व नाविन्यता, नागरीकरण व बांधकाम क्षेत्र विकास आणि भूमी प्रशासन, वित्त, पर्यटन आणि क्रीडा, ऊर्जा संक्रमण आणि वातावरणीय बदल, उद्योग आणि लघु उद्योग, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, पूरक सेवा व दळणवळण या पारंपरिक क्षेत्रावर मित्र द्वारे लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल. त्याचबरोबर या क्षेत्रांच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी पूरक असणारे नावीन्यपूर्ण क्षेत्र- ड्रोन टेक्नॉलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) व मशिन लर्निंग, Internet of Things- IOT, Cloud Computing, सायबर सुरक्षा (Cyber Security), Robotics, GIS, Block chain यांचा देखील समावेश करण्यात येईल. ‘मित्र’ द्वारे पर्यावरण, वातावरणीय बदल, वने आणि वन्यजीव संरक्षण या क्षेत्रांवरदेखील लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर डेटा तयार होतो. हा सर्व डेटा एकत्रित करुन अद्ययावत डेटा विश्लेषण टूल्सच्या आधारे तिचे संस्करण करुन ती माहिती निर्णय प्रक्रियेत वापरण्याच्या दृष्टीने राज्य डेटा प्राधिकरण तयार करण्यात येईल. राज्य नियोजन मंडळ, मानवविकास आयुक्तालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय अंतर्गत कार्यरत मुल्यमापन शाखा व शाश्वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी व समन्वय केंद्र ही कार्यालये मित्र मध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.

विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राकरिता पुनर्गठित करण्यात आलेले वैधानिक विकास मंडळ मित्र साठी  प्रादेशिक मित्र म्हणून काम करतील. राज्याच्या विकासात प्रादेशिक समानता आणण्याच्या दृष्टीने प्रादेशिक मित्र महत्त्वाची भूमिका पार पाडतील. त्या त्या प्रदेशातील अडचणी किंवा समस्या समजून घेऊन मित्रच्या माध्यमातून राज्य पातळीवर सुयोग्य उपाययोजना तयार करण्यात येतील.

—–०—–

 टीसीएस, आयबीपीएसमार्फत रिक्त पदांच्या परीक्षा घेणार; ७५ हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस मार्फत नामनिर्देशनाद्वारे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे ७५ हजार रिक्त पदे भरतीचा मार्ग सुकर झाला आहे.

मागील वर्षाच्या कालावधीत परीक्षांसंदर्भात झालेल्या विविध घोटाळ्यांच्या संदर्भात टीसीएस- आयओएन, आयबीपीएस या कंपन्यांना नामनिर्देशनाने काम सोपवावे असे ठरले होते. त्याप्रमाणे भूतपूर्व महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळ सेवेची रिक्त पदे ऑनलाईन पद्धतीने वरील संस्थांमार्फत घेण्याचा निर्णय झाला.

या कंपन्यांची नामनिर्देशनासह निवड झाल्यानंतर परिक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांच्यामार्फत निश्चित करण्यात येतील.

—–०—–

भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार; ऐच्छिकरित्या स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ

ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.

नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणाऱ्यांमार्फत स्क्रॅप करण्यात येणाऱ्या वाहनांचा थकीत असणारा मूळ मोटार वाहन कर वसूल करून त्यावरील व्याज व संपूर्ण पर्यावरण कर तसेच व्याज माफ करण्यात येईल.  थकीत कराच्या वसुलीसाठी वाहनाची लिलाव किंमत ही मूळ करापेक्षा जास्त असल्यास थकीत कर वसूल करून उर्वरित रक्कम वाहन मालकास परत करण्यात येईल.

ही व्याज व दंड माफी धोरण ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी राहील.  केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ५१ अे मध्ये दिल्यानुसार नोंदणी केल्यापासून स्वेच्छेने ८ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहन वाहनांना वार्षिक कराच्या १० टक्के सूट मिळेल.

नोंदणी केल्यापासून स्वेच्छेने १५ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहनेतर वाहनांना एक रकमी कराच्या १० टक्के सूट मिळेल.  ही सूट हे धोरण लागू झाल्यापासून ३ वर्षाच्या कालावधीच्या आत जे वाहनधारक स्वेच्छेने त्यांचे वाहन स्क्रॅप करतील त्यांना मिळेल.

शासनाच्या सर्व विभागांनी बेवारस असलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा लिलाव हा केवळ नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणाऱ्यांमार्फत करावा.  तसेच लिलावाच्या वाहनाची किंमत ही स्क्रॅप बाजारमुल्यापेक्षा कमी नसावी.  या धोरणामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सोडून दिलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा प्रश्न सुटेल.  तसेच पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि जुन्या वाहनांमुळे रस्त्यांवरील अपघातांचा धोकाही कमी होईल.

——०—–

आता 30 जून पर्यंतचे राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेणार

राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापूर्वी हे खटले मागे घेण्यासाठी 31 मार्च 2022 ची कालमर्यादा होती.  ती आता 30 जून पर्यंत वाढविण्यात आली असून 5 लाखापेक्षा जास्त नुकसान न झालेल्या तसेच जीवितहानी न झालेले खटले मागे घेण्याची कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी, शर्ती, तरतुदी कायम ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

—–०—–

माहिती तंत्रज्ञांची पदे स्वतंत्रपणे भरणार

माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञांची राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली माहिती तंत्रज्ञान प्रशासक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ) तसेच आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ), सहायक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-ब) अशी ३ राजपत्रित पदे आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात येतील तसेच या पदाचे सेवाप्रवेश नियम स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येतील.  सध्या उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञ अन्य ठिकाणी चांगली संधी मिळाल्यास काम सोडून जातात. असे अचानकपणे झाल्यास प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरता यावीत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

—–०—–

बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सुधारित मान्यता

बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  यामुळे सुमारे 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.

अरकचेरी ही लघु पाटबंधारे योजना बुलडाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील सोनाळा गावाजवळ अरकचेरी नाल्यावर बांधण्यात येत आहे.  या ठिकाणी १३.१०३ दलघमी साठवण क्षमतेचे माती धरणाचे बांधकाम सुरु आहे. या प्रकल्पामुळे ८ गावातील ११६८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.  या प्रकल्पासाठी २७७.८५ कोटी इतक्या किंमतीची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता आज देण्यात आली.

आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प संग्रामपूर तालुक्यातील आलेवाडी गावाजवळ बांधण्यात येत आहे.  या ठिकाणी १०.७५४७ दलघमी क्षमतेचे माती धरणाचे बांधकाम सुरु आहे.  या प्रकल्पामुळे ४ गावातील ७५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासाठी २०५.६१ कोटी इतक्या किंमतीची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी 2800 बचत गट निर्माण करणार

अल्पसंख्यांक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये नवीन 2 हजार 800 बचत गटांची निर्मिती करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठीच्या 18.59  कोटी इतक्या खर्चास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राचा जलद विकास व्हावा याकरीता विशेष कार्यक्रम 2018 अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदीया, गडचिरोली या 15 जिल्ह्यांमध्ये प्रती जिल्हा २०० प्रमाणे अंदाजे नवीन २८०० बचत गटांची निर्मिती महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे.

तसेच नांदेड, कारंजा (जिल्हा वाशिम), परभणी, औरंगाबाद, नागपूर या पाच शहरांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वंयसहाय्यता बचत गट सध्या स्थापन करण्यात आलेले आहेत. या बचत गटातील 1 हजार 500 महिलांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी व महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बाजारातील विविध क्षेत्रातील कौशल्याच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याच्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या या सुधारित योजनेस या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार या प्रशिक्षण कार्यक्रमास 2021-22  ते 2027-28 या कालावधीत राबविण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

—–०—–

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी (MAHA ARC Limited) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.  त्याप्रमाणे कंपनी निबंधकाकडे नोंदणी झाली असून या कंपनीचे भागभांडवल 111 कोटींवरुन आज 311 कोटी असे वाढविण्यात आले.

—–०—–

आकस्मिकता निधीत 200 कोटींनी वाढ

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींनी तात्पुरती वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आकस्मिकता निधीची मर्यादा 150 कोटी रुपये इतकी असून 200 कोटींची तात्पुरती वाढ झाल्याने ती 350 कोटी रुपये होईल. यासाठीचा अध्यादेश निर्गमित करण्यात येईल.

—–०—–

माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित मोहिमेसाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यांना वाहतूक, औषधांकरिता निधी; आरोग्य तपासणीला वेग येणार

राज्यातील माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या विशेष मोहिमेत महिलांना तपासणीसाठी नेण्याकरिता तसेच  औषधांसाठी प्रती जिल्हा २ कोटी रुपये निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या मोहिमेला नवरात्री उत्सवापासून सुरुवात झाली असून आरोग्य तपासणीस चांगला प्रतिसाद आहे. या मोहिमेत राज्यातील अंदाजे ४ कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार करण्यात येईल. यामध्ये १८ वर्षावरील महिला, माता, गरोदर स्त्रीया यांचा समावेश आहे. हा कार्यक्रम १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत सुरु राहील.

लाभार्थींना तपासणीसाठी शिबीराच्या ठिकाणी आणणे व घरी पोहोचविणे यासाठी वाहतूक व्यवस्था केल्यास अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल हे लक्षात घेऊन वाहतुकीसाठी निधीची तरतूद करण्याचे ठरले. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्तरावर औषधे उपलब्ध करून देण्याची वेगळ्या निधीची तरतूद नसल्याने हा निधी देखील जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना उपलब्ध करून देण्याचे ठरले.  त्यानुसार ग्रामीण भागासाठी वाहतूक आणि औषधांकरिता मिळून १ कोटी आणि शहरी आणि महापालिका क्षेत्रासाठी १ कोटी असे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २ कोटी रुपये निधी देण्याचे ठरले.

या मोहिमेदरम्यान वैद्यकीय अधिकारी आणि स्त्रीरोगतज्ञामार्फत १८ वर्षावरील महिला, नवविवाहीत महिला, गरोदर माता यांची तपासणी, औषधोपचार, सोनोग्राफी आणि समुपदेशन करण्यासाठी मेडिकल, डेंटल शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. या व्यतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी जास्तीत जास्त तज्ज्ञ तपासणीसाठी उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ३० वर्षावरील सर्व महिलांचे कर्करोग मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मोतीबिंदू, कान, नाक, घसा व इतर आजारांचे निदान व आवश्यकतेनुसार उपचार व समुपदेशन करण्यात येत आहे. सदर शिबिरांमध्ये अतिजोखमीच्या मातांचे / महिलांचे निदान करून त्यांना आवश्यकतेनुसार उपचार आणि संदर्भ सेवा देण्याचे तसेच जास्तीत महिलांची आरोग्य तपासणी, शस्त्रक्रिया होतील याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.

—–०—–

५ जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण

राज्यात ५ जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्याकरिता भारतीय टेलीग्राफ नियमांप्रमाणे राज्याचे दूरसंचार धोरण सुसंगत असे करण्यात आले आहे.  यासंदर्भातील निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हे धोरण जमिनीवरून आणि जमिनीखालून टाकावयाच्या दोन्ही प्रकारच्या ऑप्टीकल फायबर केबलसाठी लागू राहतील. सक्षम प्रधिकरण नेटवर्क टाकण्यासाठी पर्यायी मार्ग सुचवू शकतील. ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्यासाठीचा सूचक कृती आराखडा राज्याच्या पोर्टलवर किमान 6 महिने अगोदर उपलब्ध करणे आवश्यक राहील. भारत सरकारच्या टेलीग्राफ नियम, दुरुस्ती 2022 नुसार, भारत सरकारने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांच्या अधीन विविध शुल्क आकारले जातील. भारताच्या टेलीग्राफ नियम, सुधारणा 2022 अंतर्गत निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या अधीन शुल्क आकारण्याबाबत सक्षम प्राधिकरणे निर्णय घेतील.

या धोरणान्वये ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्यासाठी रू.१००० प्रती डक्ट प्रती किलोमिटर प्रशासकीय शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. तर, मोबाईल टॉवर उभारणीच्या परवानगीसाठी रू.१०,००० प्रती मोबाईल टॉवर प्रशासकीय शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. संस्थांनी शासनाच्या कार्यालयांना २ एमबीपीएस क्षमतेची बँडविड्थ उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.

आता भारत सरकारने इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम, 2016 मध्ये सुधारणा केली आहे. दूरसंचार 5G तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा जलद गतीने व सुलभरित्या निर्माण व्हाव्यात यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांनुसार राज्याचे दूरसंचार धोरण सुसंगत करण्यात आले आहे.

राज्यातील दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरणाची विनाव्यत्यय अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक सक्षम प्राधिकरण समन्वय अधिकारी नियुक्त करेल. दूरसंचार पायाभूत सुविधांसाठी आणि 5G पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेसाठी नवीन अर्ज गतीशक्ती संचार पोर्टल (gatishaktisanchar.gov.in) द्वारे केले जातील. यामध्ये वन विभागासाठी करावयाच्या अर्जांचा अपवाद असेल. अस्त‍ित्वात असलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा नियमित करण्यासाठीचे अर्ज महासंचार पोर्टलवर केले जातील आणि दूरसंचार धोरणानुसार परवानगीबाबतची कार्यवाही केली जाईल.

टेलिकॉम टॉवर पॉलिसी :-

भारतीय टेलिग्राफ राइट ऑफ वे नियमांवली तसेच भारत सरकारच्या दिनांक 1.8.2013 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील तरतूदी खाजगी इमारती आणि जमिनींवर उभारावयाचे मोबाईल टॉवर्संना लागू होतील. खाजगी इमारतीत किंवा अपार्टमेंटवर कोठेही उभारावयाच्या दूरसंचार मनोऱ्यासाठी वास्तुविशारद आणि दूरसंचार सेवा प्रदाता व पायाभूत सुविधा उभारणी संस्था असे प्रमाणित करतील की, अशा स्थापनेमुळे अग्निसुरक्षा, पार्किंग आणि व्यक्तींच्या हालचालींशी संबंधित विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) तरतुदींवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही. सदर तरतूद खाजगी मालमत्तेवर मोबाईल टॉवर बसवण्याबाबतच्या भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमांच्या आवश्यकते व्यतिरिक्त असेल. यासाठी सक्षम प्राधिकरणांद्वारे अधिकृत केलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनीअरकडून प्राप्त प्रमाणपत्राची प्रत परवानाधारकास सादर करावी लागेल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी त्या त्या वेळी अंमलात असलेली एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली (UDC&PR) अनुसार दस्तावेजीची पुर्तता आवश्यक राहील. सार्वजनिक इमारतींसाठी, सक्षम प्राधिकरणाने वरील अग्निसुरक्षा, वाहने आणि व्यक्तींची हालचाल आणि संरचनात्मक सुरक्षा याची खात्री करावी. दूरसंचार विभागाने विहित केलेल्या उत्सर्जन मर्यादांचे काटेकोर पालन केले जाईल. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड (EMF) रेडिएशन व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणान्वये परवानाधारकाने उल्लंघन केले असे सक्षम प्राधिकरणाद्वारे मानण्यात आल्यास, त्याबाबत परवानाधारकास सूचना जारी करून हाताळले जाईल. राज्यातील सर्व सक्षम प्राधिकरणांना मोबाईल टॉवर उभारणीची परवानगी व मार्गाचा हक्क परवानगी अर्जांवरील कार्यवाहीसाठी महासंचार पोर्टलचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे.

—–०—–

सहकारी साखर कारखान्यांना गाळप क्षमता वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल

सध्याच्या 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना  2500 मे.टन पर्यंत दररोज गाळप करणे शक्य व्हावे म्हणून त्यांना शासकीय भागभांडवल देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पाटण तालुक्यातील लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना, दौलतनगर व औसा तालुक्यातील शेतकरी सहकारी कारखाना, किल्लारी या दोन कारखान्यांना अर्थसहाय देण्यात येईल.

यासाठी येणाऱ्या 3406.96 लाख रुपयाच्या आर्थिक भारास थकीत असलेला एफआरपी पूर्ण देण्याच्या अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी; राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार लाभ

महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होणार आहे.

सप्टेंबर 2020 मध्ये एकूण 142.90 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढ्या रक्कमेचा आशियाई विकास बॅंक (ADB) अर्थसहाय्यित ‘महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. हा प्रकल्प मॅग्नेट संस्थेमार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 6 वर्षांसाठी राबविण्यात येत आहे. यामुळे नाशवंत शेतीमालाचे काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी होणार आहे. तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले दर मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणार आहे.

आशियाई विकास बॅंक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाच्या फायनांशियल इंटरमेडिएशन लोन या घटकासाठी  देण्यात येणारा निधी मॅग्नेट संस्थेस अनुदान म्हणून वितरीत करण्यात येईल. या संस्थेस मिळणारे अनुदान  शेतकरी उत्पादक संस्था आणि छोटे मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना पॅकहाऊस, प्रतवारी यंत्रणा, प्रशितकरण, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर्स, शितवाहने, वितरण केंद्रे, किरकोळ विक्री केंद्रे, दुय्यम प्रक्रीया प्रकल्प याकरीता सवलतीच्या व्याजदराने भागीदार वित्तीय संस्था यांचे मार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट पिकांमध्ये कामकाज करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्था व सर्व घटकांना सातत्याने सवलतीच्या व्याजदरात कर्जाचा पुरवठा होत राहणार आहे.

उझबेकिस्तान, चीन व व्हिएतनाम या देशामध्ये यशस्वी अंमलबजावणीनंतर देशातील पहिला पथदर्शी प्रयोग म्हणून महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात FIL ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. फायनाशिंयल इंटरमेडिएशन लोन या घटकाद्वारे प्रकल्पातील भागीदार वित्तीय संस्था म्हणजे बँक व नॉनबँकिंग फायनान्स कंपनी मार्फत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) व मूल्य साखळी गुंतवणूकदार (VCO) याना खेळते भांडवल आणि मध्यम मुदत कर्ज देण्यात येणार आहे. कर्ज वितरण व त्यावरील व्याज वसुली हि सर्व जबाबदारी भागीदार वित्तीय संस्थांची असेल. भागीदार वित्तीय संस्था म्हणून बँक ऑफ इंडिया आणि NBFC म्हणून  Samunnati Financial Intermediation and Services Pvt. Ltd. यांची निवड करण्यात आली असून Federal Bank व Aryadhan Financial Solutions Pvt. Ltd. यांची भागीदार वित्तीय संस्था म्हणून निवड अंतिम टप्प्यात आहे

—–०—–

भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 964 कोटींची कर्जमाफी; कर्मचाऱ्यांना देखील मोठा दिलासा

भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या 34,788 कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी  964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा तसेच ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 69 हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण देणी अदा करण्यात येणार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

याव्यतिरिक्त भूविकास बँकांच्या 24 जिल्ह्यातील 40 मालमत्ता सहकार विभागाच्या ताब्यात आल्याने विभागाची या जिल्ह्यांमध्ये भाड्याच्या जागेत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वत:ची जागा मिळणार असून या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.

याशिवाय भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275.40 कोटी रुपयांची देणी देण्यासाठी ही रक्कम सहकार आयुक्त व निबंधक यांना शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

अशा रकमेपोटी भूविकास बँकेच्या रु. 515.09 कोटी मुल्यांकनाच्या एकूण 55 मालमत्तांपैकी सुमारे 40 मालमत्ता सहकार विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांसाठी सहकार विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. 7 मालमत्ता संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. 4 मालमत्तांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने त्यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात मान्यता देण्यात आली. तसेच सांगली भूविकास बँकेच्या अवसायन आदेशास उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने या बँकेच्या 4 मालमत्ता संबंधित बँकेकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

शिखर भूविकास बँकेची शासकीय कर्जरोखे आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमधील मुदतठेवींची संपूर्ण रक्कम (व्याजासह) शासनाकडे हस्तांतरीत करुन घेण्यात येईल.

—–०—–