मुंबई, दि. १० : कर्जत विधानसभा मतदारसंघातील कोयना प्रकल्पामुळे बाधित होऊन पुनर्वसित झालेल्या २२ गावांमधील प्रलंबित नागरी सुविधांची कामे मार्गी लावावेत असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात कर्जत येथील कोयना पुनर्वसित २२ गावांच्या संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली त्यावेळी मंत्री मकरंद जाधव पाटील बोलत होते.यावेळी रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगोवले, आमदार महेंद्र थोरवे, अखिल कोयना पुनर्वसन सेवा संघाचे आनंद मरागजे, कर्जतचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ७ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कृती कार्यक्रमास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील खालापूर, पेण व रोहा तालुक्यांतील पुनर्वसित गावांमध्ये प्रलंबित नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ३९.३१ कोटी रुपयांची तरतूद दर्शविण्यात आली आहे.

या कृती कार्यक्रमानुसार खालापूर तालुक्यातील पुनर्वसित गावांमधील २७ नागरी सुविधा कामांसाठी १९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहे. या अंदाजपत्रकातील त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, रायगड यांना कळविण्यात आले आहे. ७ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आखण्यात आलेल्या कृती आराखड्यात समाविष्ट नसलेल्या १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित पुनर्वसित गावांचाही समावेश करण्यासाठी कृती आराखड्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात येईल.पुनर्वसित गावांतील नागरिकांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने गती देण्यात यावी अशा सूचना त्यांनी केल्या.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींचे प्रश्न, पर्यायी शेत जमिनीचे वाटप, कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या व साहित्य नागरिक सुविधा पुरवणे, पुनर्वसन वसाहती ना महसुली गावठाण जाहीर करणे, प्रकल्पग्रस्तांना विविध दाखल्यांचे वितरण करणे याबाबत आढावा घेण्यात आला.

000

संध्या गरवारे/विसंअ