कुपोषणामुळे बालमृत्यू व स्तनदा माता मृत्यूंच्या समस्येविषयीच्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान मेळघाटमधील तीव्र पाणीटंचाईच्या प्रश्नाची न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सोमवारी गंभीर दखल घेऊन सरकारकडे केलेल्या उपायांची माहिती मागितली होती. त्यानुसार, सरकारी वकील पूजा जोशी यांनी विविध जिल्ह्यांतील टँकर पुरवठ्याची आकडेवारी दिली. मेळघाट परिसरातही टँकर पुरवठा होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. तेव्हा, ‘अनेक गावांत पुरवठाच झालेला नाही. शिवाय दूषित पाणी प्यायल्याने २२ जणांना अतिसाराची लागण झाली’, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील जुगलकिशोर गिल्डा यांनी दिली.
Eknath Shinde: विरोधकांना आणखी झटके बसणार! ‘ऑपरेशन टायगर’वरुन एकनाथ शिंदेंचे विधानसभेतून संकेत, काय म्हणाले?
केंद्राच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत धारणी तालुक्यासाठी जलवाहिनीचे काम २५ टक्के बाकी असून वन विभागाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असल्याचे सरकारने म्हटल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी निदर्शनास आणले. धोरणाप्रमाणे माणशी दररोज ५५ लिटर पाणी आवश्यक असताना, २० लिटर पाणी दिले जात असल्याचे सरकारची आकडेवारी सांगते, असेही त्यांनी दाखवून दिले. त्यानंतर, ‘मेळघाटमधील कोणत्या गांवामध्ये किती व कधी टँकर पुरवले? पाणी सर्व ग्रामस्थांना मिळाल्याबद्दल सरपंच अथवा ग्रामसेवकांचे स्पष्ट जबाब आहेत का? अधिकाऱ्यांना नेमकी स्थिती माहीत आहे का? की ते चेंबरमध्ये बसून अहवाल तयार करतात?’, अशा प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली.
अखेरीस पाणीपुरवठा वाढवण्याची ग्वाही सरकारी वकिलांनी दिली. ‘ज्या गावांमध्ये टँकरचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत, तिथे दारोदारी टँकर नेऊन पाणी पुरवा, आवश्यक तिथे टाक्या ठेवा’, असे तोंडी निर्देश देऊन खंडपीठाने याविषयीची सुनावणी उद्या, गुरुवारी पुन्हा ठेवली. तसेच संबंधित गावांची नावे सरकारी वकिलांकडे देण्यास गिल्डा यांना सांगितले. त्याप्रमाणे गिल्डा यांनी ती नावे कळवली.
एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, वेतनवाढीस मंजुरी; प्रताप सरनाईकांची विधानसभेत घोषणा
या गावांमध्ये हवा टँकर पुरवठा
धारणी तालुक्यातील रानी गाव, गोलाई, दूनी, कढा व, धारणी वार्ड नंबर-३, कंजोली, बैरागढ, चौराकुंड, खामला, कुटांगा, खोकमार, हरिसाल. चिखलदरा तालुक्यातील बोरीखेडा, सावऱ्या, ढाकना, डाभिया, अढाव, तारुबांदा, कामिदा, माखला, पोटीलावा, राक्षा
ग्रामस्थांना पाणी मिळाले असते तर त्यांनी तक्रारीच का केल्या असत्या आणि वकिलांना तशी माहिती का दिली असती ? अधिकाऱ्यांना जमिनीवरील नेमकी स्थिती माहीत आहे का ? तुमचे अधिकारी केवळ चेंबरमध्ये बसून अहवाल तयार करतात का? – उच्च न्यायालय
