मुंबई, दि. २२ : महसूल विभागाच्या माध्यमातून राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. हे अभियान लोकचळवळीच्या स्वरूपात पुढे येऊन यामध्ये जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित प्रश्न सुटले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानातून जनतेच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन नक्कीच घडणार आहे, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानभवनातील कामकाज सल्लागार समिती कक्षात आयोजित बैठकीत व्यक्त केला.

बैठकीला अभियानाच्या समितीतील विधान परिषद आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार प्रज्ञा राजीव सातव, आमदार माधवी नाईक, आमदार प्रवीण दरेकर, प्रमोद जठार, श्रीकांत भारतीय, संजय भेंडे, सुनील कर्जतकर, विवेक कोल्हे, हेमंत पाटील, विक्रांत पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आमदार प्रसाद लाड, आमदार मनिषाताई कायंदे, योगेश टिळेकर, सर्व विभागीय आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, जमाबंदी आयुक्त यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या अभियानांतर्गत १ जानेवारी २०११ पूर्वी असलेल्या अतिक्रमण धारकांना नियमित करण्यात येऊन त्यांना मालकी हक्क वितरीत करण्यात यावे. अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २२ जुलै रोजी असणाऱ्या वाढदिवसानिमित्त २१, २२ व २३ जुलै २०२६ रोजी विधानसभा मतदारसंघनिहाय शिबिर घेण्यात यावे. संबंधित मतदारसंघातील जनतेची निकड लक्षात घेता शिबिराच्या माध्यमातून अधिकाधिक नागरिकांना लाभ द्यावा. यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर शिबिराचा विषय लाभार्थ्यांची होणारी संख्या ठिकाण आणि दिनांक याबाबत रूपरेषा ठरविण्यात यावी.

या शिबिरासाठी जमाबंदी आयुक्त व नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या स्तरावरून नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. प्रत्येक विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तालुका सरावरील महसूल यंत्रणेसमवेत दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे दररोज बैठक आयोजित करावी. या शिबिरांचे यशस्वी आयोजन करून अधिकाधिक लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा. अभियानाचा उद्देश हा संबंधित भागातील नागरिकांचे प्रश्न सोडवून त्यांना महसूल यंत्रणेच्या माध्यमातून विविध लाभ देण्याचा आहे. शिबिरामधील लाभार्थ्यांना विनासायास लाभ मिळवून देण्यासाठी शिबिराच्या यशस्वी आयोजनाकरिता निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशा सूचनाही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

ते पुढे म्हणाले, अभियानांतर्गत राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना प्रभावीपणे राबवावी. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना १ लाख रुपये अर्थ सहाय्य आणि अडीच एकर जमीन देण्यात येते. अभियानाचा भाग समजून या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून महिला बचत गटांना लाभ द्यावा.

अभियानादरम्यान जिवंत सातबारा करणे, महसूल नोंदी अध्यायावत करणे, महिला शेतकरी कायद्यानंतर महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करणे, १ जानेवारी २०११ पूर्वी असलेल्या अतिक्रमणांना २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार नियमित करणे, आदी कामे करावीत. बैठकीत समितीतील सदस्य असलेल्या विधानपरिषद सदस्यांकडून विविध सूचना मांडण्यात आल्या. तसेच विभागीय आयुक्त यांनीही आपल्या सूचना अधोरेखित केल्या.

००००

निलेश तायडे/विसंअ