स्मार्ट मीटरबाबत महावितरणचे स्पष्टीकरण

स्मार्ट मीटरविरोधातील वाढत्या चर्चेनंतर महावितरणने सामाजिक माध्यमांवर व्हिडीओ प्रसिद्ध करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जुन्या मीटरच्या जागी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत असून त्यातून ग्राहकांना विविध सुविधा मिळणार असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. महावितरणच्या माहितीनुसार, सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना प्रतियुनिट ८० पैसे ते १ रुपयांपर्यंत सवलत मिळू शकते. तसेच हे मीटर पूर्णपणे मोफत असून पोस्टपेड स्वरूपाचे आहेत.

मोबाईलवर मिळणार वीज वापराची माहिती

स्मार्ट मीटरमुळे मीटर रीडिंगची प्रक्रिया स्वयंचलित होणार आहे. त्यामुळे चुकीची बिले येण्याची शक्यता कमी होईल, असा दावा महावितरणने केला आहे. ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईलवरील अॅपद्वारे दर अर्ध्या तासाने वीज वापराची माहिती पाहता येणार आहे.

TIME Magazine 2026: जगभरात विराट-रोहित अन् वैभवची हवा, पण टाइमने निवडलं दुसरंच नाव; भारतीय क्रिकेटपटूचा मोठा सन्मान

युनिट जास्त दाखवण्याचा आरोप कितपत खरा?

स्मार्ट मीटर अधिक युनिट दाखवतात, अशी चर्चा काही ठिकाणी सुरू आहे. मात्र, याबाबत महावितरणने स्पष्टीकरण देताना स्मार्ट मीटर वीज वापराची तात्काळ नोंद करतात, तर जुन्या डिजिटल मीटरमध्ये काही प्रमाणात विलंबाने नोंद होत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे बिल वाढल्याचा भास होऊ शकतो, मात्र मीटर प्रत्यक्ष वापराइतकीच वीज मोजतो, असे महावितरणचे म्हणणे आहे.

डेटा सुरक्षिततेबाबतही खुलासा

स्मार्ट मीटरमधील माहिती पूर्णपणे एनक्रिप्टेड असल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. या प्रणालीमध्ये छेडछाड करणे शक्य नसून कोणतीही संशयास्पद हालचाल झाल्यास ती तातडीने लक्षात येते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ४८ तासांत मीटर बदलले नाही तर वीज पुरवठा खंडीत करणार असल्याच्या दाव्यांमध्ये काही तथ्य नसल्याचेही महावितरणने सांगितले आहे.

स्मार्ट मीटरचे फायदे कोणते?

महावितरणच्या मते, स्मार्ट मीटरमुळे प्रत्यक्ष मीटर रीडरची गरज कमी होणार आहे. ग्राहकांना अचूक बिल मिळेल, तक्रारींचे जलद निराकरण होईल आणि वीज वापरावर थेट नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच सौरऊर्जा उपलब्ध असलेल्या वेळेत वीज वापरल्यास अतिरिक्त सवलतीचाही लाभ ग्राहकांना मिळू शकतो. बँकिंग, रेल्वे आणि मोबाईल सेवा जशा डिजिटल आणि स्मार्ट झाल्या आहेत, त्याच धर्तीवर वीज वितरण व्यवस्थाही आधुनिक करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.