मुंबई, दि. ९ : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या युजर चार्जेसबाबत प्राप्त झालेल्या विविध निवेदनांवर सविस्तर चर्चा करून सर्व संबंधित घटकांशी समन्वय साधत निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी पुणे आणि नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसंदर्भात स्वतंत्र समित्या गठीत करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना युजर चार्जेस आकारणीस मान्यता देण्याबाबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पणन संचालक शरद जरे, पुणे बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव राजाराम धोंडकर, पणन अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे पदाधिकारी तसेच व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे येथील पूना मर्चंट्स समितीने दिलेल्या निवेदनावर चर्चा करण्यात आली. बाजार समितीने गूळ-भुसार विभागातील अनियमित शेतीमाल तसेच अनुषंगिक व पूरक वस्तूंच्या व्यापारावर युजर चार्जेस २८ मार्च २०२२ पासून  पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारण्याबाबत काढलेल्या परिपत्रकाला व्यापारी प्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदविला. हे परिपत्रक अव्यवहार्य व अन्यायकारक असल्याने ते रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील व्यापारी प्रतिनिधींनीही युजर चार्जेसबाबत समान मुद्दे मांडले.

यावेळी मंत्री रावल म्हणाले की, युजर चार्जेससंदर्भातील सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करून योग्य निर्णय घेतला जाईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी पुढील ४० वर्षांचा विचार करून शाश्वत व सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने काम करण्याची आवश्यकता आहे. नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील मूलभूत सुविधांबाबतही लवकरच प्रत्यक्ष भेट देऊन समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात चार प्रतिनिधींची आणि नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात पाच प्रतिनिधींची समिती गठीत करण्याचे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले. व्यापारी प्रतिनिधी व बाजार समिती यांच्याशी चर्चा करून १५ दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

0000