ही प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी पुरावे म्हणून लागणारी कागदपत्रेच उपलब्ध नाहीत, असे उघडकीस आले आहे. त्या-त्या वॉर्डस्तरावर संबंधित विभागांकडेही कागदपत्रे सादर झालेली नाहीत. पुरावे म्हणून लागणारी कागदपत्रे नसूनही प्रमाणपत्र तयार करण्यात आल्याने आता ही प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे पुढील आठवड्यात प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
Vidhan Parishad : पार्थ पवार दिल्लीत तळ ठोकून, पुणे विधानपरिषदेची जागा NCP ला फिक्स? ‘तहा’त मोठं पद गमवावं लागण्याची चर्चा
या प्रकरणात बांगलादेशी घुसखोरांचा सहभाग असल्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. महापौर, महापालिका आयुक्तांनी याची दखल घेऊन कार्यवाही करावी, अशी मागणी सोमय्या यांनी मध्यंतरी केली होती. त्यानंतर ई-वॉर्ड, एल-वॉर्ड, भायखळा, गोवंडी आणि देवनार परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अशी प्रमाणपत्रे दिल्याचे निष्पन्न झाले.
या प्रकरणाची गांभीर्याची दखल घेत महापौर रितू तावडे यांनी आरोग्य विभागातील काही जुन्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून नव्या नियुक्त्या करण्याचे निर्देश दिले. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून ८७ हजार ३४७ जन्म प्रमाणपत्रांची पुन्हा पडताळणी करताना महापालिकेला आत्तापर्यंत दहा हजारपेक्षा जास्त प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
Manoj Jarange Patil Hunger Strike: मनोज जरांगे यांचे उद्यापासून बेमुदत उपोषण; सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी
जन्म प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या आधार कार्डसह अन्य कागदपत्रेच या जन्म प्रमाणपत्रासोबत नाहीत. त्यामुळे कागदपत्रांशिवाय ही प्रमाणपत्रे तयार झालीच कशी, ही कागदपत्रे गहाळ झाली की जोडण्यात आलेली नाहीत, असा प्रश्न आता महापालिका अधिकाऱ्यांना पडला आहे. कागदपत्रांशिवाय आढळलेली दहा हजारांपेक्षा जास्त जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे ही प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडून पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
यासंदर्भात मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
Weather Update: पाऊस पडला, उष्मा कायम! नागपूर देशात पाचवे उष्ण शहर; 46.4 अंश सेल्सिअसची नोंद
मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप
मुंबई महापालिकेच्या सर्व २६ वॉर्डमधून बंद झालेल्या ‘सॅप’ प्रणालीच्या अंतर्गत ८७ हजार ३४७जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली. २०२४ आणि २०२५ मध्ये एका बाजूला ‘सँप’ प्रणालीच्या अंतर्गत जन्म नोंदी, सुधारणांच्या नावाने नवीन जन्म प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. त्याच वेळी नवीन ‘सीएसआर’ पोर्टलच्या अंतर्गत ३३ हजार ७७२ नोंदीही करण्यात आल्या. एकाच वेळी जुनी बंद पडलेली ‘सॅप’ प्रणाली तसेच नवीन ‘सीएसआर’ पोर्टलच्या अंतर्गत नोंदी म्हणजे एक मोठा घोटाळाच आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्य संगनमताने झाल्याचा आरोप भाजप नेते सोमय्या यांनी केला होता. ५ मे २०२६ रोजी यासंदर्भात मुंबई महापालिका मुख्यालयात महापौर रितू तावडे आणि सोमय्या यांनी पत्रकार परिषद घेऊन चौकशीची मागणी केली होती.
