मुंबई : तब्बल दीड दशकानंतर होत असलेल्या भारतीय जनगणनेच्या प्रक्रियेचे काम खासगी विनाअनुदानित व खासगी विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्याच्या प्रशासनांच्या आदेशांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. यामुळे जनगणनेच्या प्रक्रियेला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
‘अनएडेड स्कूल्स फोरम’, ‘इन्डिपेंडंट इंग्लिश स्कूल्स’, ‘प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल मॅनेजमेंट’, ‘मेंबर्स ऑफ इंटरनॅशनल स्कूल्स असोसिएशन’ अशा मुंबई, डोंबिवली, पुण्यातील विविध संघटनांनी राज्यातील जनगणना संचालक तसेच मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर अशा विविध महापालिकांमधील जनगणना प्रभारी अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या सर्व आदेशांना अनेक रिट याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. राज्यातील अशा पाचशेहून अधिक शाळांचे प्रतिनिधित्व या संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
Mount Everest Tragedy: शिखर तर गाठलं, पण परतीच्या वाटेवर अनर्थ; दोन भारतीय गिर्यारोहकांनी एव्हरेस्टवर सोडला जीव
जनगणनेच्या कामाला येण्याची सक्ती करण्यासह फौजदारी कारवाईचा इशाराही प्रशासनांनी दिल्याने तातडीचा अंतरिम दिलासा द्यावा, अशी संघटनांची विनंती होती. त्यानुसार, घेतलेल्या सुनावणीअंती उन्हाळी सुटीकालीन न्यायालयाचे न्या. गौतम अंखड व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने १९ मे रोजी राखून ठेवलेला आपला अंतरिम निकाल शुक्रवारी जाहीर केला.
अंतिम निकालापर्यंत त्यांना असे काम लावण्यास मनाई करण्यात येत आहे. त्यांच्यावर कोणतीही फौजदारी वा कठोर कारवाई करण्यासही मनाई करण्यात येत आहे’, अशा स्वरुपाचा अंतरिम आदेश खंडपीठाने संबंधित सर्व प्रशासनांना दिला. तसेच प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यास चार आठवड्यांची आणि याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तरासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देऊन पुढील सुनावणी ३१ जुलै रोजी ठेवली.
Mumbai News : मुंबईतील भिकारी निघाला मेडिकलचा विद्यार्थी, मालाड पोलिसांनी नांदेडचा ठावठिकाणा शोधला, ‘अभय’ला पाहताच कुटुंब गदगदलं
‘जनगणना कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे आम्हाला हे काम देण्याचा अधिकारच नाही. तरीही अशी सक्ती करणे म्हणजे आमच्या स्वायत्ततेच्या हक्कात, आमच्या अंतर्गत प्रशासनात तसेच कर्मचारी नेमण्याच्या आणि शिक्षण देण्याच्या आमच्या हक्कात हस्तक्षेप आहे. अशा सक्तीने आमच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे केवळ स्थानिक प्रशासनांच्या कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी घेता येते. त्यामुळे आम्हाला हा कायदा लागूच होत नाही’, असा जोरकस युक्तिवाद या संघटनांतर्फे मांडण्यात आला होता. तर, ‘दशकभरातून एकदाच होणाऱ्या जनगणनेच्या प्रक्रियेत काम करणे केवळ सरकारी शाळांतील नव्हे, तर खासगी शाळांतील शिक्षकांचेही कर्तव्य आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींमध्ये नमूद कर्तव्यांमध्ये जनगणनेच्या कामाचाही समावेश आहे’, अशा स्वरुपाचा युक्तिवाद केंद्र व राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आला होता.
प्रशासनांच्या अशा स्वरुपाच्या आदेशांना प्रथम औरंगाबाद खंडपीठासमोर खासगी व विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी गेल्या महिन्यात आव्हान दिले. त्यात त्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाकडून अशाप्रकारचे आणखी चार अंतरिम आदेश झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, खूप मोठ्या संख्येत असलेल्या खासगी शाळांनी मुंबईतील मुख्य पीठासमोर या याचिका केल्या आहेत.
Ritu Tawde: ही तर काँग्रेसची व्होटबँक; बोगस जन्मदाखल्यांबाबत महापौर रितू तावडे यांचा थेट आरोप
‘औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठासमोर जनगणना संचालक व केंद्र सरकारची योग्य बाजू मांडताच आली नव्हती. त्यामुळे त्या खंडपीठांकडून झालेले अंतरिम आदेश कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहेत. अशा आदेशांमुळे जनगणनेच्या प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे या न्यायालयाने तसा अंतरिम आदेश करू नये’, अशा स्वरुपाचा युक्तिवादही केंद्र व राज्य सरकारने या याचिकांच्या सुनावणीत मांडला होता. मात्र, खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारचा कायदेशीर युक्तिवाद मान्य होऊ शकत नसल्याचा निष्कर्ष आपल्या २३पानी निकालात मांडून सरकारी प्रशासनांच्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती दिली.
या कामासाठी कायद्यातील तरतुदींमध्ये नमूद अधिकारी पाहता, ते सर्व शासकीय किंवा सार्वजनिक संस्थेतील आहेत. त्या तत्त्वानुसार, ‘शिक्षक’ या शब्दाचा उल्लेख हा, शासकीय किंवा अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षकांपुरताच मर्यादित मानला पाहिजे. अन्यथा प्रतिवादी प्रशासनांचा युक्तिवाद मान्य केल्यास, ‘कोणतीही व्यक्ती’ हा शब्दप्रयोग खासगी व्यक्ती तसेच डॉक्टर, वकील किंवा सनदी लेखापाल यासारख्या स्वतंत्र व्यावसायिकांपर्यंतही विस्तारू शकतो. कायदेशीर तरतुदीचा असा अन्वयार्थ विसंगत व अव्यवहार्य ठरेल”, अशी कारणमीमांसा खंडपीठाने अंतरिम निकालात दिली आहे.
Crime News : घरी सांगू का तुला ‘पुरुष’ आवडतात! सात महिन्यांपूर्वी मुंबईत गाजलेलं प्रकरण, तरुणाच्या मृत्यूची फाईल पुन्हा उघडली, बेडरुममधलं काळं सत्य समोर
आदेशाचे गांभीर्य का ?
‘जनगणनेची प्रक्रिया दशकातून एकदाच येते आणि ठरावीक वेळेत पूर्ण करावी लागते. जनगणना कामासाठी प्रामुख्याने शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना घेतले जाते. त्याअनुषंगानेच घटनाकारांनीही याविषयी केलेल्या कायद्यात प्रगणकाच्या जबाबदारीसाठी शिक्षकांचा उल्लेख प्राधान्यक्रमावर आहे. या प्रक्रियेत घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करायची असते. अशा वेळी शिक्षक व शिक्षण संस्थेतील कर्मचारी असल्यास नागरिकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन व प्रतिसाद हा अनुकूल असतो. म्हणून त्यांचा सहभाग आवश्यक असतो. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या अंतरिम आदेशाने गांभीर्य वाढले आहे’, अशी माहिती या प्रक्रियेशी संबंधित सूत्रांनी दिली.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा