मुंबई उपनगरांसह राज्याच्या अनेक भागांत कुपोषणाची समस्या कायम आहे. त्यामुळे बालकांना पोषण आहार देणे, मुले आणि बालकांना आरोग्यसेवा देऊन मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, कुपोषण निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासारखी विविध स्तरांवरील कामे अंगणवाडी सेविकांना करावी लागतात. शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांना पोषक आहार, तसेच पूर्व शालेय शिक्षण यासारख्या सेवा देऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे, मुले आणि माता, किशोरवयीन मुली यांच्यासाठी विविध योजना राबवणे, विविध प्रकारची सर्वेक्षणे करून सरकारला माहिती, आकडेवारी पुरवणे ही महत्त्वाची कामेही त्यांच्याकडे असतात. मागील काही महिन्यांत या कामामध्ये वाढ झाली आहे. अतिरिक्त कामाचा ताण न देता अंगणवाडी सेविकांकडे सध्या असलेल्या कामाचा ताण हलका करावा, त्यांना वेळेवर मानधन मिळावे, अंगणवाड्यांचे वेगवेगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची अधिक गरज असल्याची भूमिका मुंबईसह राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांनी मांडली आहे.

Maharashtra Heatwave: सूर्य कोपला! उष्णतेच्या लाटांचा राज्याला तडाखा, तब्बल 183 तालुक्यांत पारा 45 अंशांपार
‘अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची नियुक्ती लहान मुलांच्या विकासकामासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना जनगणनेसारखी अतिरिक्त कामे देणे योग्य नाही. सरकारच्या आदेशानुसार त्यांच्याकडून अशी कामे करून घेता येत नाहीत. जनगणनेसाठी प्रगणक म्हणून काढलेला आदेश तत्काळ रद्द करायला हवा’, असे संघटनेच्या कॉ. शुभा शमीम यांनी सांगितले.

Sadabhau Khot : ‘शेट्टी, जाणकरांना ज्या पद्धतीने उचललं त्याची गरज नव्हती’, सदाभाऊ खोत यांची भूमिका
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीस या अंगणवाडी परिक्षेत्रातील शून्य ते सहा वयोगटातील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता यांच्या आहार आणि आरोग्य तसेच बालकांच्या पूर्व शालेय शिक्षणाची जबाबदारी पार पाडतात. मात्र, या अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीस यांना योजनेशी संबंध नसलेल्या अन्य कोणत्याही सेवांचे कामकाज, निवडणुकीचे, सर्वेक्षणाचे, योजनाबाह्य काम देण्यात येऊ नये. योजनाबाह्य कामामुळे त्यांच्यावर असणारा अतिरिक्त कामकाजाचा ताण वाढत आहे, असे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे आयुक्त कैलास पगार यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
‘अंगणवाडी सेविकांकडे दैनंदिन कामाचा ताण वाढता आहे. आहार, पोषणाशी संबंधित सेवा या योग्य प्रकारे द्यायला हव्यात. त्यात दिरंगाई झाली तर माता आणि बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. अतिरिक्त कामामुळे नियोजित कामांना न्याय देता येत नाही. त्यामुळे कोणत्याही कारणांमुळे योजनाबाह्य काम देऊ नये,’ अशी विनंती करणारे पत्रही एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे