कोणाला होणार फायदा?

मार्च २०२४मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेच्या कामाचा आढावा घेऊन विविध निर्देश दिले होते. यामध्ये सागरी किनारा मार्गावर हेलिपॅड उभारण्याचा विचार करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना केली होती. यानंतर महापालिकेने मल्टिमॉडेल ट्रान्सपोर्टसाठी चाचपणी करताना सल्लागार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सल्लागाराची नियुक्ती करून प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. सागरी किनाऱ्यावरील वरळी जेट्टीवरच हेलिपॅड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दक्षिण मुंबईत मंत्रालय, विविध मंत्र्यांचे सरकारी बंगलेही आहेत. तसेच बडे उद्योगपतीही राहतात. त्यामुळे भविष्यात हेलिपॅड झाल्यास त्याचा फायदा होणार असल्याने हालचाली झाल्या.Mumbai-Pune Expressway’s Missing Link: 10 दिवसांत एक्स्प्रेस वेचं चित्र बदललं; 70 टक्के वाहनांची वाहतूक ‘कनेक्टिंग लिंक’वर वळवली, अपघात, कोंडीतून सुटका

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबतही बैठक घेऊन यासंदर्भात महापालिकेने चर्चा केली होती. त्या चर्चेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सागरी मंडळाने आयआयटीकडून जेट्टीच्या संरचनात्मक स्थिरतेचा अहवाल मागविण्यात आला. अहवालानुसार वरळी येथील जेट्टी संरचनात्मकदृष्ट्या स्थिर असून तिचा वापर बहुआयामी वाहतुकीसाठी करता येऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. बहुआयामी वाहतुकीसाठी वापर करताना हेलिपॅडची उभारणी करण्याची व्यवहार्यता तपासण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला. हेलिपॅडची उभारणी व्यवहार्य असल्याचा निर्वाळा महापालिकेने नियुक्त केलेल्या ‘पवनहंस लिमिटेड’कडून देण्यात आला. ‘पवनहंस लिमिटेड’ ही नागरी उड्डाण मंत्रालयाअंतर्गत संस्था असून हेलिपोर्ट्स आणि हेलिपॅडच्या विकासातील तज्ज्ञ संस्था आहे. त्यांच्याकडूनच हेलिपॅड उभारणी केली जाणार होती. मात्र त्यांनी माघार घेतली आणि महापालिकेने याबाबत निविदा मागवली.

Maharashtra Weather: तापमानाने गाठला दहा वर्षांचा उच्चांक! पुन्हा पारा चाळिशीजवळ; तापमान वाढीचं नेमकं कारण काय?

महापालिकेला महिन्याला चार लाख रुपये महसूल

त्यामध्ये रेमंड कंपनीने रुची दाखवल्यानंतर त्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवण्यात आला. त्याला नुकतीच मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. यातून महापालिकेला चांगला महसूलही मिळणार आहे. लहान आकाराच्या हेलिकॉप्टरचे उड्डाण आणि उतरण्यासाठी हे हेलिपॅड बांधले जाणार आहे. त्यातून महापालिकेला महिन्याला चार लाख रुपये कायमस्वरूपी महसूल मिळणार असून तसे करारात नमूद केले आहे. हेलिकॉप्टरच्या दिवसभरात फेऱ्या झाल्या किंवा नाही, तरीही चार लाख रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारच असल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय दिवसभरात हेलिकॉप्टरच्या जेवढ्या फेऱ्या होतील, त्यातील एकूण उत्पन्नापैकी ५० टक्के उत्पन्नही महापालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे यामध्ये महापालिके नुकसान होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.