समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, प्रशासनाने या जमिनीशी संबंधित केवळ १२४ जमीनमालकांचा उल्लेख केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात या सर्व्हे क्रमांकातील खातेदार व वारसदारांची संख्या अधिक असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. अनेक ठिकाणी वारस नोंदी पूर्ण नसतानाही मोजक्या लोकांच्या संमतीच्या आधारे ‘सर्वानुमते संमती’ असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Weather Alert: पारा चाळीशीपार पोहोचला असताना पाऊस परतणार! नागरिकांना दिलासा मिळणार; 16 जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून ‘अलर्ट’

दरम्यान, प्रशासनाने जमीनमालकांनी स्वेच्छेने ताबा दिल्याचा दावा केला होता. मात्र संघर्ष समितीच्या म्हणण्यानुसार, काही जमीनमालकांनी अशा कोणत्याही चर्चेबाबत अनभिज्ञता दर्शवली आहे. त्यामुळे प्रशासनाची माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप पुन्हा करण्यात आला आहे. दरम्यान, केवळ कागदोपत्री आकडेवारी सादर करून प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही, असा इशारा समितीने दिला आहे. प्रशासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील व सचिव वैभव यांनी दिला आहे.

तांत्रिक गुंतागुंत आणि आदिवासी प्रश्न

सर्व्हे क्रमांक ७५० हा ‘गोळा ब्लॉक’ असून त्याचे सीमांकन अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असे समितीने म्हटले आहे. स्वतंत्र मोजणी व हक्क निश्चितीपूर्वी ताबा घेणे बेकायदेशीर ठरू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय, या भागात दीर्घकाळ राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाने कोणतीही स्पष्ट भूमिका मांडलेली नसल्याचा आरोप आहे.

नागरिकांनी प्रशासनाकडे तक्रारी नोंदवाव्यात

पालघर जिल्ह्यातील भूसंपादन प्रक्रियेत महसुली नोंदी अद्ययावत नसल्याने मोबदला वितरणात अडचणी येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी इंदू राणी जाखर यांनी दिली. गावनिहाय शिबिरे घेऊन प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू असून, आतापर्यंत १८०० कोटींचा निवाडा जाहीर करण्यात आला आहे. संघर्ष समितीकडून अफवा पसरवल्या जात असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी थेट प्रशासनाकडे तक्रारी नोंदवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

मोबदल्यात गैरप्रकाराचा आरोप

जमिनीच्या मूल्यांकन प्रक्रियेवरही समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही ठिकाणी प्रत्यक्षात झाडे नसतानाही ती असल्याचे दाखवून मोबदला वाढवण्यात येत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. तसेच ओळखीच्या व्यक्तींना लाभ मिळावा यासाठी मोबदल्यात फेरफार होत असल्याचेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे मूळ जमीनमालकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

Mumbai News: मुंबईतील 70 वर्षे जुनी चाळ जमीनदोस्त होणार, निरोप घेताना रहिवाशांचे डोळे पाणावले; शिवडी-वरळी उन्नत मार्गाचा मार्ग मोकळा

‘बंदरासाठी ४० हजार झाडांचा बळी नको’

पालघरच्या महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने जंगल क्षेत्राचा वापर करण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिल्यानंतर पर्यावरणप्रेमींनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा प्रकल्प तब्बल २३७ हेक्टर जंगल जमिनीवर उभारला जात असून यासाठी जवळपास ४० हजार झाडांची कत्तल होणार आहे. यात सुमारे १६०० खारफुटींचाही समावेश आहे. मात्र हा परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल, याकडे पर्यावरणप्रेमींनी लक्ष वेधले आहे.