पाठक हे बीड येथे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना हा गैरव्यवहार झाला. बीड येथून त्यांची बदली मत्स्यआयुक्त मुंबई येथे बदली झाली होती. मात्र, त्यांची तेथूनही उचलबांगडी करण्यात आली व त्यांना कोणत्याच पदावर नियुक्ती न देता प्रतीक्षेत ठेवले होते. गुरुवारी सकाळी बीड पोलिसांचे एक पथक लातुरात पोचले. त्यानंतर पाठक यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. त्यांना ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली. या पूर्वीही दोन वेळा त्यांना चौकशीसाठी बीडच्या जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयात नोटीस देऊन हजर करण्यात आले. मात्र, या वेळी लातूरच्या पोलिस ठाण्यात बोलावून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

Solapur Accident : पाचही जणांचा जेवणाचा प्लान, हॉटेलहून परतताना काळचा घाला, भरधाव कारची उभ्या ट्रकला धडक; तिघा मित्रांचा करुण अंत
बीड जिल्ह्यातील भूसंपादन कार्यालयात सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला होता. त्यानंतर या प्रकरणी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या चौकशीतून धक्कादायक तथ्ये समोर आली होती. एकाच दिवशी म्हणजे, १७ एप्रिल २०२५ रोजी ५० आदेश, तेही रोजनाम्यात कोणतेही पक्षकार हजर राहिल्याबाबत स्वाक्षरी न होता झालेले आहेत. ही बाब निश्चितच संशयास्पद होती. बीड मधील वरिष्ठ भूसंपादन कार्यालयाच्या १५४ प्रकरणांत जवळपास २४१ कोटी ६२ लक्ष रुपये वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश तयार करण्यात आले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी करून मागील कालावधीतील एक मार्च २०२५ ते दिनांक १७ एप्रिल २०२५ पर्यंतच्या आदेश कालावधी नमूद करून १५४ प्रकरणात बनावट आदेश निर्गमित झालेले आहेत.

या एकूण १५४ प्रकरणांत जवळपास २४१ कोटी ६२ लक्ष रुपये वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश तयार करण्यात आले. या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ छत्रपती संभाजी नगर या कार्यालयाकडून अंदाजे ७३ कोटी रुपये निधी प्राप्त करून संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत वितरणही झालेले असल्याने ७३ कोटी रुपयांचा अपहार झाला. तर उर्वरित वितरण रोखण्यात आले आहे.

Crime News: बँकेतील KYC साठी गेलेल्या महिलेला क्रूरपणे संपवलं; रस्त्याकडेला बॉडी आढळली, नेमकं काय घडलं?
विशेष म्हणजे, संबंधित आदेश पारित करताना कोणतेही रजिस्टर, कोणतीही कार्यविवरण नोंदवहीबाबत माहिती भूसंपादन समन्वय कार्यालयाने ठेवलेली नव्हती. चौकशी समितीने काही संचिका तपासल्या व काही संशयितांच्या मोबाइलमधील संभाषण आणि उपलब्ध व्हॉट्सॲप माहितीवरून समन्वय भूसंपादन कार्यालयातील लवाद, अपील प्रकरणात जुन्या तारखा टाकून तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी नमूद करून आदेश निर्गमित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे; तसेच मोबाईल तपासणीत, मोबाईल मधील काही संभाषणात मागील कालावधीतील तारखा टाकून आदेश करण्यात आल्याचे वारंवार उल्लेख करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणी कंत्राटी कर्मचारी त्रिंबक पिंगळे, अजहर शेख शेख बाबू यांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती .

यापूर्वी तीन जणांना केली होती अटक
गैरप्रकार करणारे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, वकील यांच्यावर नियमबाह्य, अर्धवट संचिका तयार करून बनावट दस्तऐवज तयार करून जुन्या तारखेत वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या स्वाक्षऱ्या करून त्याबाबत आर्थिक लाभासाठी नियोजित कट करून स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी सरकारची फसवणूक व विश्वसघात करून बनावट दस्तऐवजावरून सरकारची फसवणूक व शासकीय निधीचा अपहार करुन खातेदारांना वितरित केली आहे. यात प्रथम दर्शनी ७३ कोटी रुपयांचा अपहार झाला असल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी गुन्हा नोंदवून तीन आरोपींना अटकही करण्यात आली होती.