सरकारने जाहीर केलेल्या नियमानुसार जमीन मालकाला एकूण आरक्षित जमिनीपैकी ५० टक्के जमिनीवर ‘भारत मंडपम’ विकसित करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, उर्वरित ५० टक्के जमिनीचा वापर निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठीची मुभा देऊन, ‘राजा उदार झाल्या’चे सरकारने दाखवून दिले आहे. लोहगाव येथील ४१ एकर १९ गुंठे जमिनीवर विकास आराखड्यात क्रीडांगण, हॉस्पिटल, पार्किंग, पाणीपुरवठा, भाजी मार्केट, उद्यान अशी सहा आरक्षणे दर्शविण्यात आली होती.

Weather Alert: मे महिन्यासाठी हवामान विभागाचा अंदाज जाहीर; महाराष्ट्रात कसं असणार वातावरण? तापमान आणि पावसाबाबत महत्त्वाची माहिती
येथील सुमारे ४८.७५ एकर क्षेत्रावर ‘भारत मंडपम’ उभारण्याचा एका खासगी कंपनीने दिलेला प्रस्ताव सरकारने अत्यंत गांभीर्याने घेऊन, तशा सूचना पुणे महापालिकेला दिल्या होत्या. पुणे महापालिकेने सुरुवातीला आढेवेढे घेऊन, हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला होता. मात्र, मुंबईतील बड्या नेत्यांनी डोळे वटारल्यानंतर महापालिका प्रशासन आणि पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी या प्रस्तावाला २३ मार्च रोजी विनाअट मंजुरी देऊन, तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला.

पुणे महापालिकेने प्रस्तावाला मान्यता देताच सरकारला ‘भारत मंडपम्’सारखा प्रकल्प संपूर्ण राज्यात उभारण्याचा साक्षात्कार झाला आणि त्यासाठीची नियमावली अवघ्या एका महिन्यात तयार करून त्याला तातडीने मान्यताही देण्यात आली. देशात आतापर्यंत केवळ दिल्लीतील प्रगती मैदानावर असलेले ‘भारत मंडपम’ आता महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्येही साकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पूर्वीच्या सेंटरचे काय झाले ?
या पूर्वी सेनापती बापट मार्गावर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यासाठी राज्य सरकारने मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरला वीस वर्षांपूर्वी भूखंड दिला होता. त्या ठिकाणी कागदावर कन्व्हेन्शन सेंटर उभे करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र एका पंचतारांकित हॉटेलच्या एका हॉलला दुसऱ्या बाजूने प्रवेशद्वार दाखवून ते कन्व्हेन्शन सेंटर असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कन्व्हेंशन सेंटरच्या जागेवर एक आलिशान मल्टिप्लेक्स व मॉल उभारण्यात आला आहे. आता या नवीन जागेवर पन्नास टक्के जागेवर इतर सुविधा उभारण्यास परवानगी दिली आहे.

Pune Nasrapur Crime: नसरापूरमधील पीडित मुलीचा पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट पोलिसांच्या हाती; संपूर्ण प्रक्रिया ‘इन कॅमेरा’, तपासाला वेग
परिषदा, प्रदर्शनांसाठी वापर
या केंद्रांचा वापर ‘नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर एमआयसीई इंडस्ट्री २०२२’नुसार केला जाणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिषद, औद्योगिक प्रदर्शन, गुंतवणूक परिषद, सांस्कृतिक महोत्सव आणि व्यावसायिक संमेलनांसाठी ही केंद्रे वापरली जातील, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही नवी नियमावली बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता राज्यातील इतर सर्व नियोजन प्राधिकरणांना लागू असेल. त्यामुळे पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवडसह आदी शहरे डोळ्यासमोर ठेवण्यात आली आहेत.