तुकाराम मुंढे नेमकं काय म्हणाले?

“आपण अन्न सुरक्षेसाठी मिशन ठरवलेलं आहे. त्या अनुषंगाने आपण वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये कारवाई करत आहोत. सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र या मोहीमेचा पुढच्या टप्प्यावर आता काम केलं आहे. कायद्यानुसार, प्रत्येक राज्याला एक फूड सेफ्टी कमिश्नर असतो. सेक्शन 30 अंतर्गत फूड सेफ्टी कमिश्नरला काही अधिकार दिलेले आहेत. काही अन्नपदार्थांवर काही काळासाठी बंदी आणायची असेल तर ते अधिकार कायद्याने फूट सेफ्टी कमिश्नरला दिलेले आहेत. कलम 3 मधील 2 भाागामध्ये A नुसार हे अधिकार दिलेले आहेत”, असं तुकाराम मुंढे म्हणाले.

“महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यात पनीरच्याबाबत अनेक इशू आहेत. यामध्ये अनलॉग पनीर किंवा नॉन डेअरी पनीर असे पदार्थ मार्केटमध्ये तयार केले जातात. त्यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने पनीर मार्केटमध्ये विकलं जातं. त्याचे परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर झालेले आहेत”, असं तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलं.

अनलॉग पनीरवर एक वर्ष बंदी

“कायद्याने दिलेल्या अधिकाऱ्यानुसार महाराष्ट्रात 30 जुलै 2026 रोजी नोटीफिकेशन काढून अनलॉग पनीर किंवा नॉन डेअरी पनीर याच्या उत्पादन प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी बंदी घातली आहे. एक वर्षानंतर रिव्ह्यू केला जाईल आणि पुन्हा बंदी ठेवायची का याबाबत निर्णय घेतला जाईल”, अशी घोषणा तुकाराम मुंढे यांनी केली.

“अनलॉग पनीरबाबत वारंवार चर्चा झाली आहे. वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर याबाबत चर्चा झाली आहे. त्याअनुषंगाने गेल्या वर्षभरात मार्केटमधून काही सॅम्पल्स घेतले होते. एकूण 308 नमुने टेस्ट केले. त्यापैकी 109 नमुने हे नियमबाह्य आढळले. त्यापैकी अनेक असुरक्षित आढळले. त्याचा परिणाम आरोग्यावर होतो”, असं तुकाराम मुंढे म्हणाले.

“हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, कॅटर्स, किचन्स आणि इतर खाद्य पुरवणाऱ्या संस्था आहेत यांच्या माध्यमातून पनीरचा पूर्ण वापर आपण प्रतिबंधित केलेला आहे. जेणेकरुन कशाही पद्धतीत त्यांना साठवणूक किंवा विक्री करता येणार नाही”, असं तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलं.

“पनीर हे दुग्धजन्य पदार्थ आहे. पण अनलॉग पनीर हे दुग्धजन्य नसल्याचं आढळलं आहे. तसेच यामुळे लोकांची दिशाभूल होते. त्यांना वाटतं आपण पनीर खातो. पण ते पनीर नसतं. त्यामुळे आपण याबाबत निर्णय घेतला आहे”, असंही तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलं.