राज्यभरातील रिक्षा-टॅक्सीचालकांना एक मेपासून मराठीसक्ती करण्याचा निर्णय परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी जाहीर केला होता. त्यास विरोध करून, राज्यातील अनेक रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी चार मेपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठीसक्तीच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून मुंबईत राजकीय वातावरण तापले आहे.

Mumbai Crime: शुभमंगल ‘सावधान’! मुंबईतील तरुणीला लाखोंना गंडवून नवरदेव पळाला, ४ वर्ष काढलं वेड्यात, प्रकरण काय?
काही रिक्षा आणि टॅक्सीचालक संघटनांच्या विरोधामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. त्यानुसार मंगळवारी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक बोलविण्यात आली असून, या बैठकीत संघटनांची मते विचारात घेऊन या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ दिली जाईल, अशी माहिती परिवहन विभागातील सूत्रांनी दिली. यापूर्वीच संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मराठी शिकण्याची तयारी दर्शविली असून, त्यासाठी काही दिवसांची मुदत देण्याची मागणी केली होती. या मागणीबाबतही या बैठकीत विचार केला जाणार आहे. संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाल्यानंतर तातडीने परिवहन विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

काही साहित्यिकांनी मराठी शिकविण्याची तयारीही दर्शवली. याबाबत मंगळवारच्या बैठकीत संघटनांशी चर्चा केली जाणार आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे समजते.

Marine Drive Accident : भल्यापहाटे काळाची झडप, मॉर्निंग वॉकला आलेल्या वृद्धाला धडक, मुंबईतील मरीन ड्राईव्हवर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू
प्रशिक्षणाबाबतही होणार चर्चा
राज्य सरकारने रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी केलेल्या मराठीसक्तीला राज्यातील अनेक साहित्यिकांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. काही साहित्यिकांनी मराठी शिकविण्याची तयारीही दर्शवली. याबाबत मंगळवारच्या बैठकीत संघटनांशी चर्चा केली जाणार आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे समजते.

निर्णयावर मात्र ठाम
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मराठीसक्तीच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मराठीसक्तीच्या निर्णयाबाबत कोणतीही तडजोड करायची नाही, अशी भूमिका त्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्याचे समजते. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केवळ मुदतवाढ देण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो, असे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.

Atal Setu : माझ्या पतीच्या मृत्यूचा दाखला द्या… डोंबिवलीकर तरुणाने अटल सेतूवरुन आयुष्य संपवलं, पत्नीची पावणे दोन वर्षांपासून फरपट
कायद्यात दुरुस्तीचे संकेत
सध्याचा परिवहन विभागाचा कायदा लक्षात घेता, मराठी न येणाऱ्या चालकांचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नाही. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अनेक कायदेशीर अडचणी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळेच राज्यभरात या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची असल्यास त्यानुसार कायद्यात बदल करण्यासाठी परिवहन विभागाला पुरेसा वेळ अपेक्षित आहे.