• Tue. Jun 16th, 2026

    ऑनलाईन व्यवहार फेल, पैसे वजा झाले पण लोकल तिकीट नाही? मुंबईकरांना ‘सरल पोर्टल’द्वारे पैसे मिळणार परत

    ऑनलाईन व्यवहार फेल, पैसे वजा झाले पण लोकल तिकीट नाही? मुंबईकरांना ‘सरल पोर्टल’द्वारे पैसे मिळणार परत

    Railway Ticket Refund: डिजिटल पेमेंटकरून लोकल तिकीट काढलं पण ते फेल झालं तर ‘सरल पोर्टल’ द्वारे तिकिटाचे पैसे परत मिळवता येणार आहेत. पश्चिम रेल्वेने मुंबई विभागासाठी ही सुविधा सुरू केली आहे.

    (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
    म.टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई: डिजिटल पद्धतीने रेल्वे तिकीट काढताना अनेकदा व्यवहार अपूर्ण होतो. परिणामी, पैसे वजा होतात मात्र तिकीट निघत नाही. अशा तिकिटांचा घरबसल्या परतावा मिळवण्यासाठी आता ‘सरल’ (स्मार्ट असिस्टंट अँड रिफंड ऍक्सेस लिंक) उपाय पश्चिम रेल्वेने जाहीर केला आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यावर परताव्याची संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती प्रवाशांना ई-मेलवर मिळणार आहे.

    क्यूआर कोड स्कॅन करून सेवा

    चर्चगेट येथे पार पडलेल्या कार्यक्रमात प्रधान मुख्य वाणिज्य व्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे, तरुण जैन यांच्या हस्ते ‘सरल’ उपक्रमाचा शुभारंभ बुधवारी झाला. रेल्वे तिकीट खिडकीजवळ ‘सरल’संबंधित क्यूआर कोड लावण्यात येणार आहेत. तो स्कॅन करून प्रवाशांना अर्ज दाखल करता येईल. डिजिटल स्वरूपात व्यवहारवाढीसाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्याचे जैन यांनी सांगितले.

    पश्चिम रेल्वेवरील मुंबई विभागात पीओएस, यूपीआय आणि क्यूआर कोडवरून तिकीट घेण्याचा पर्याय प्रवाशांकडे उपलब्ध आहे. यापूर्वी तिकिटांचा परतावा मिळवण्यासाठी रेल्वे स्थानकात येऊन अर्ज सादर करावा लागत होता. अर्ज भरल्यावर त्याचे पुढे काय झाले, याबाबत कोणतीही माहिती प्रवाशांना मिळत नव्हती.

    ‘नव्या ‘सरल’ लिंकमध्ये परताव्याबाबत संपूर्ण माहितीसह व्यवहाराचा स्क्रीनशॉटही जोडण्याचा पर्याय आहे. अर्ज स्वीकारल्यानंतर रिअल टाइम मागोवा घेणे शक्य होणार आहे. पश्चिम रेल्वेच्या वाणिज्य विभागाने हाती घेतलेला उपक्रम केवळ मुंबई विभागापुरता मर्यादित आहे. प्रतिसादानंतर याची व्याप्ती संपूर्ण पश्चिम रेल्वेवर करण्यात येईल’, असे जैन यांनी नमूद केले.

    Maharashtra TimesMumbai News: सल्लागाराने तीनदा पैसे वाढवले! मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाच्या खर्चात 58 कोटींची वाढ; कामावर नगरसेवकांचे प्रश्नचिन्ह

    चालढकल करणाऱ्या विकासकाला दणका

    वांद्रे येथील एका इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी हाऊसिंग सोसायटीसोबत करार करूनही दहा वर्षे चालढकल करणाऱ्या विकासकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका देत, नव्या विकासकामार्फत प्रकल्प पुढे नेण्याचा सोसायटीचा मार्ग मोकळा केला आहे. आधीच्या विकासकाला त्याच्याकडील सर्व मंजुरींचे दस्तऐवज सोसायटीला देण्याचा तसेच विकास हक्काबाबत त्रयस्थाशी व्यवहार न करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. वांद्रे पूर्व शासकीय वसाहतीमधील विश्वकिरण को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने ॲड. अमृत जोशी व ॲड. रोहित शेट्टी यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्या. संदीप मारणे यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

    सानिया कदम

    लेखकाबद्दलसानिया कदमसानिया कदम, मटा ऑनलाईनमध्ये कन्सल्टंट पदावर कार्यरत आहे. प्रामुख्याने क्राइम, सिव्हिक आणि पॉलिटिक्स या बातम्या कव्हर करते. याआधी सहा महिने महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटमध्ये कॉलेज क्लब रिपोर्टर म्हणून काम केले आहे. त्या काळात कॉलेज इव्हेंट्स, शैक्षणिक उपक्रम आणि सोशल मीडियावरील ट्रेंड्सवर बातम्या केल्या. मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालयातून BMM मध्ये पदवी घेतल्यानंतर सध्या के.सी. महाविद्यालयात MA in Communication and Journalism करत आहे. इंटरनॅशनल घडामोडी आणि पॉप कल्चर हे विषय विशेष आवडीचे असून इंग्लिश आणि मराठी या दोन्ही भाषेत वाचन व लेखन करण्याची आवड आहे.… आणखी वाचा