मुलींच्या शिक्षणासाठी शासनाचा सर्वांगीण प्रयत्न -मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे आणि ड्रॉपआऊटचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतात. राज्यातील मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून सर्वांगीण उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे, अभिजीत वंजारी, इद्रिस नाईकवाडी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री भुसे म्हणाले, प्राथमिक शाळांमधील मुलींची उपस्थिती वाढविणे आणि गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी १९९२ पासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘उपस्थिती भत्ता’ योजनेला काळानुरूप पूरक अशा अनेक आधुनिक योजनांची जोड देण्यात आली आहे. इयत्ता  पहिली ते चौथीतील आदिवासी व अनुसूचित जाती-जमातीतील दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना ७५ टक्के उपस्थितीच्या अटीवर दररोज एक रुपया, कमाल २२० रुपय वार्षिक उपस्थिती भत्ता देण्यात येत होता. सध्या ही योजना १३ मे २०२२ पासून जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करण्यात आली असून जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी केली जात आहे.

विद्यार्थिनींसाठी मध्यान्ह भोजन योजना मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश सायकल वाटप योजना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण यांसारख्या अनेक योजना आहेत. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे, महिला शिक्षकांची नियुक्ती, स्वतंत्र व स्वच्छ शौचालयांची व्यवस्था यावर शासन भर देत आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र सुविधा कक्ष (पिंक रूम) उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शिक्षणावर किमान ५ टक्के खर्चाची तरतूद असली तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये १० ते १२ टक्क पर्यंत निधी शिक्षणासाठी खर्च केला जात असल्याचे मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले.

०००

शैलजा पाटील/ वि.सं.अ

शिष्यवृत्ती वितरणातील तांत्रिक अडचणी लवकर दूर होणार – मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई, दि. १८ : विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, प्रगतीसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात. शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा संयुक्त सहभाग आहे. मात्र, निधी वितरणाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. राज्यातील शिष्यवृत्ती वितरण प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य किशोर दराडे यांनी मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी, जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्त सहभाग असून केंद्राचा निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने काही वेळा ती रक्कम महाविद्यालयात जमा न होता इतर कारणांसाठी वापरली जाते. यामुळे राज्य शासनाने केंद्राकडे निधी वितरणाबाबत सुधारणा करण्याची मागणी केली असून, निधी वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी केंद्रासोबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच केंद्र सरकारसोबत याबाबत बैठक घेण्यात येईल.

केंद्र सरकारकडील प्रलंबित निधी तत्काळ मिळावा व केंद्राचा निधीही थेट महाविद्यालयांना दिला जावा याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठवला आहे. निधी उशीरा मिळाल्यास कोणत्याही विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे किंवा निकाल अडवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थ्यांना दरवर्षी नव्याने अर्ज करण्याची गरज भासू नये, यासाठी पहिल्या वर्षानंतर शिष्यवृत्तीचे ऑटो रिन्यूअल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले आहे.

०००

शैलजा पाटील/ वि.सं.अ

सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा भत्ता ५० हजारांपर्यंत वाढविण्याचे विचाराधीन – मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई, दि. १८: राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा निर्वाह भत्ता वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक असून सध्या दिला जाणारा भत्ता १५ हजार वरून ५० हजार पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री शिरसाट म्हणाले, सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा निर्वाह भत्ता संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येणार आहे. या संदर्भात समितीचा अहवाल प्रलंबित असून तो प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. २०२५-२६  वर्षासाठी या योजनेसाठी ७.१५ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे.

राज्यातील काही शाळांकडून प्रस्ताव प्रलंबित असून काही ठिकाणी भत्त्याचे वितरण पूर्ण झाले आहे. भत्ता वाढीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी संबंधित संस्थांसोबत बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/ वि.सं.अ

वर्धा जिल्ह्यातील मजूर संस्थांना ११ कोटी ८७ लाखाची १७६ कामे – मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. १८ :वर्धा जिल्ह्यातील मजूर संस्थांना नियमानुसार काम वाटप केले जात असून जिल्ह्यातील २०  संस्थांना ११ कोटी ८७ लाखाची १७६ कामे वाटप करण्यात आली आहेत. मजूर संस्थांना काम वाटपामध्ये कोणतीही अनियमित्ता, गैरप्रकार झाला नसल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य दादाराव केचे यांनी यासंदर्भात विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री पाटील म्हणाले, वर्धा जिल्ह्यात ३६ मजूर संस्था आहेत. त्यापैकी दोन संस्थांनी नूतनीकरण न केल्याने त्यांना काम देण्यात आलेले नाही. उर्वरित ३४ संस्थांपैकी २० संस्थांना मार्केटिंग फेडरेशनच्या नियमानुसार कामांचे वाटप करण्यात आले आहे.

मंत्री पाटील म्हणाले, ज्या संस्थानी फेडरेशनकडे मागणी केलेली नाही त्यांना काम वाटप करण्यात आलेले नाही. मजूर सहकारी संस्थांना काम वाटप करताना पूर्वीचा अनुभव आणि संस्थेचे आर्थिक व्यवहार पाहूनच काम वाटप केले जाते. ज्या १० संस्थांना काम मिळाले नाही, या बाबतची माहिती सदस्यांनी दिल्यास त्यांनाही काम दिले जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/स.सं