मुंबई महापालिकेला पाणीपट्टीतून दरवर्षी २,३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मात्र, पाणीपुरवठ्यासाठी लागणारा खर्च, जसे की पाइपलाइनची देखभाल, पाणी शुद्धीकरण, आस्थापना खर्च, राज्य सरकारला द्यावी लागणारी रॉयल्टी आणि विद्युत खर्च, यांमुळे महापालिकेवर आर्थिक ताण येत आहे. २०२० मध्ये कोरोनामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले होते आणि त्यानंतर २०२२ पर्यंत पाणीपट्टीत वाढ झाली नव्हती. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

Mumbai AC Local: मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात नवी एसी लोकल, दररोज 100 फेऱ्या सुरू होणार; उन्हाळ्यात प्रवाशांना दिलासा

महापौर रितू तावडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पाणीपट्टीवाढीला स्थगिती देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, पाणीपुरवठ्याचा वाढता खर्च पाहता हा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे समजते. या आठ टक्के वाढीमुळे महापालिकेला होणारे संभाव्य १०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान टाळता येईल खर्च होतो. त्यामुळे हा भुर्दंड सहन कसा करणार, असा प्रश्न महापालिकेला पडला आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीत आठ टक्के वाढ करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महापौर रितू तावडे यांनी महापौरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सर्वप्रथम पाणीपट्टीवाढीला स्थगिती देण्यात आल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, आर्थिक समीकरण जुळवण्यासाठी पाणीपट्टीत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांची पाणीसाठवण क्षमता १४,४७, ३६३ दशलक्ष लिटर आहे.

Maharashtra Weather: महाराष्ट्रावर अवकाळी पावसाचं संकट, मुंबईत गुढीपाडव्याला हलक्या सरींची शक्यता; मराठवाडा, विदर्भात ‘यलो अलर्ट’

चार वर्षांनंतर प्रथमच

मुंबईकरांना सात धरणांतून महापालिका दररोज चार हजार दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करते. पाणीपुरवठ्यासाठी मोठा खर्च येत असल्याने दरवर्षी जून महिन्यात पाणीपट्टीत आठ टक्के वाढ केली जाते. मात्र, पाणीपट्टीवाढीला होणारा विरोध पाहता २०२२पासून मुंबई महापालिकेने वाढ केलेली नाही. मुंबई महापालिका २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षांत १६ जूनपासून मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीत वाढ करण्याच्या विचारात होती. मात्र, त्यास पक्षांनी विरोध केला होता.