• Mon. Mar 9th, 2026

    Pune PMC Councilor: पुण्यातील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी अखेर जाहीर; भाजपकडून 7 तर राष्ट्रवादीकडून 2 नावांची घोषणा

    Pune PMC Councilor: पुण्यातील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी अखेर जाहीर; भाजपकडून 7 तर राष्ट्रवादीकडून 2 नावांची घोषणा

    Pune News: स्वीकृत नगरसेवकांच्या अर्जाची छाननी करण्यासाठी महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने यावर्षी स्वतंत्र समिती नेमली आहे. यात निवडणूक उपायुक्त प्रसाद काटकर, करआकारणी व करसंकलन विभागाचे उपायुक्त रवी पवार, उपायुक्त विजयकुमार थोरात व उपायुक्त सोमनाथ आढाव या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे; तसेच त्यांच्या मदतीसाठी आठ कर्मचारीही नियुक्त करण्यात आले आहेत.

    पुण्यातील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी अखेर जाहीर; भाजपकडून 7 तर राष्ट्रवादीकडून 2 नावांची घोषणा(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
    म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: महापालिकेची निवडणूक होऊन सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर आता स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. आयुक्तांनी राजकीय पक्षांकडून नावे मागवल्यानंतर इच्छुकांनी देव पाण्यात ठेवले होते. भारतीय जनता पक्षाकडे सात, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे दोन आणि काँग्रेसकडे एक जागा येणार असून तिन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची मोठी संख्या होती. अखेर आता भाजप आणि राष्ट्रवादीने आपल्या वाट्याला येणाऱ्या स्वीकृत नगरसेवकपदांसाठी नावे निश्चित केली असून या दोन्ही पक्षांकडून ही यादी आज जाहीर करण्यात आली.

    भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी सात नावे निश्चित

    1. निलेश कोंढाळकर
    2. प्रियंका शेंडगे
    3. विश्वास ननावरे
    4. राजेंद्र काकडे
    5. रवि साळेगावकर
    6. जयप्रकाश पुरोहित
    7. उदय लेले

    राष्ट्रवादीकडून कोणते स्वीकृत नगरसेवक?

    राकेश कामठे – राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस
    दत्तात्रय धनकवडे- माजी महापौर

    स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी कशी असते प्रक्रिया?

    महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5 (2) नुसार स्वीकृत नगरसेवक निवडीसाठी पात्रतेचे निकष आणि निवड प्रक्रिया काय असावी नमूद केली आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी निवडून आलेल्या पक्षांच्या संख्याबळानुसार गटनेत्यांशी चर्चा करून स्वीकृत सदस्यांची नावे निश्चित करायची असतात. राजकीय पक्षांकडून नावांची शिफारस केल्यावर नावांसंदर्भात महापालिका आयुक्त महापौर आणि इतर गटनेत्यांशी चर्चा करतात. मान्यतेसाठी ही नावे सभागृहासमोर ठेवली जातात. आयुक्तांकडून आलेल्या या नावांपैकी एखादे नाव फेटाळण्याचा अधिकार सभागृहाला असतो. फेटाळल्यास त्याचे कारणही सांगावे लागते. मात्र, या कायद्यात 2012,2021 व 2023 मध्ये कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर डॉक्टर, वकील आणि सनदी लेखापालांना (सीए) कोणत्याही राजकीय शिफारशीव्यतिरिक्त थेट आयुक्तांकडे अर्ज करता येतो. याशिवाय काही निकष पूर्ण करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधीही अर्ज करू शकतात. त्यामुळे आयुक्तांकडे थेट अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांची संख्या सातशे ते आठशे दरम्यान आहे. या अर्जदारांनी केलेले अर्ज नाकारले गेल्यास ते का नाकारले याचे उत्तरही आयुक्तांना द्यावे लागते, असा दावा अर्जदारांनी केला आहे.

    अक्षय शितोळे

    लेखकाबद्दलअक्षय शितोळेअक्षय शितोळे | २०१८ पासून डिजिटल मीडियात कार्यरत असून सध्या मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून जबाबदारी सांभाळत असताना राज्यभरातील रिपोर्टर्ससोबत समन्वय साधण्याचेही काम करत आहे. राजकीय बातम्यांमध्ये विशेष रस, बातम्यांमागची बातमी अर्थात घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो. शेती आणि ग्रामीण जीवन हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. यापूर्वी लोकमत, न्यूज १८ लोकमत आणि एबीपी माझा या संस्थांमध्येही कामाचा अनुभव असून मुंबईतील रूईया महाविद्यालयातून पत्रकारितेत पदवी प्राप्त केली आहे.… आणखी वाचा