नवी दिल्ली / मुंबई : शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह, तसेच आमदार अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडत आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आला. कपिल सिब्बल यांनी यावेळी जोरदार युक्तिवाद केला. विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे वेगवेगळे आहेत. विधीमंडळ सदस्यांच्या संख्येंवरुन राजकीय पक्षावर कारवाई करता येऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

संबंधित युक्तिवाद करत असतानाच त्यांनी माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या वक्तव्याचा दाखला दिला. सिब्बल यांनी सर्व घडामोडींवर सविस्तर भूमिका मांडली. यानंतर आजची सुनावणी संपली. आता या प्रकरणावर उद्या पुन्हा दुपारी दोन वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल.

कपिल सिब्बल यांनी काय-काय युक्तिवाद केला?

पक्षाच्या घटनेनुसार पदे निर्माण केली होती. पण ती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लक्षात घेतली नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची सूत्रे स्वीकारली. ठाकरेंनी पक्ष घटनेनुसार उपनेत्याची नियुक्ती केली. तसेच निवडणूक आयोगाला याबाबत माहिती देण्यात आलेली, असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आलेल्या नियुक्तीची माहिती देताना पक्षाच्या कलमांचा उल्लेख केला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी सुनील प्रभू आणि एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून निवड केली होती. उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाल्यानंतर त्यांनी नियुक्त्या केल्या होत्या. तसेच निवडणूक आयोगात पक्षाच्या सर्व गोष्टी कायदेशीर सादर केल्या होत्या. विशेष म्हणजे या सगळ्या गोष्टी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात 2019 मध्ये सरकार आलं तेव्हा सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती. तर एकनाथ शिंदे यांची नेता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या दोन्ही नियुक्त्यांवर उद्धव ठाकरे यांच्या सह्या होत्या. पण महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळल्यानंतर पक्षाच्या आमदारांनी क्रॉस मतदान केलं आणि सर्व आमदार सुरतला गेले. सुरतहून हेच आमदार गुवाहाटीला गेले. हा काही योगायोग नाही. हा नियोजित दौरा होता, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

पक्षाचा व्हिप आमदारांनी पाळला नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दिलं. पण त्याआधी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनी दिली होती हे कोर्टाने लक्षात घ्यावं, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केली.

आमदार गुवाहाटीला गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना विधीमंडळ नेता म्हणून दूर केलं आणि अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. सुनील प्रभू यांनी 21 जून रोजी व्हीप जारी करुन पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली होती. त्याचं निमंत्रण सगळ्या आमदारांना दिलं गेलं होतं, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं.

विधीमंडळात कुणाला पद द्यायचं याचा अधिकार राजकीय पक्षाकडे आहे. 2019 च्या मंत्रिमंडात एकनाथ शिंदे यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आले होते. या काळात शिंदेंनी पक्षाच्या घटनेवर आक्षेप घेतला नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

आमदार सुरतला गेले तेव्हा पक्षाकडून प्रतोद, गटनेते पद बदलण्यात आले होते. याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांना माहिती देण्यात आली होती. उपाध्यक्षांनी शिवसेनेने सांगितलेले बदल मान्य केले होते. उपाध्यक्षांनी गटनेतेपदाचा बदल रेकॉर्डवरही घेतला होता. दुसरीकडे भरत गोगावले यांना एकनाथ शिंदेंनी आपल्या गटाचं प्रतोद केलं हा निर्णय राज्याबाहेर घेतला गेला, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

‘गटनेता हटवण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांना’

कपिल सिब्बल यांना यावेळी कोर्टाने महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. विधीमंडळ गटनेता हटवत असताना सदस्यांच्या सह्या घेतल्या होत्या का? असा प्रश्न कोर्टाने दिला. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी पक्षाच्या घटनेनुसार, विधीमंडळ गटनेता हटवण्यासाठी सदस्यांच्या सह्या नसल्या तरी पक्षप्रमुखाला तो अधिकार आहे, असा युक्तिवात कपिल सिब्बल यांनी केला.

राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली होती. राज्यापालांच्या भूमिकेवर कोर्टाने ताशेरे ओढळे होते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

ज्यावेळेला आमदार गुवाहाटीला गेले तेव्हा त्यांची संख्या 31 होती. पण ज्यावेळेस त्यांना कळालं की आपली संख्या 39 होत आहोत आणि आपण सरकार बनवण्याच्या स्थितीत आहोत. त्यानंतर सगळ्यांनी हा प्रकार केला, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

कपिल सिब्बल यांनी माजी सरन्यायाधीश धनंजय मुंडे यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख केला. धनंजय चंद्रचूड म्हणाले होते की, राजकीय आणि विधीमंडळ पक्ष एकत्र करता येत नाही. मात्र नवीन निवडणूक येईपर्यंत अपात्रेतेबाबत निर्णय न घेणं हे लोकशाहीसाठी घातक नाही का? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या आमदारांसह राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार बनवलं. राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणी घ्यायला सांगितली होती, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

लोकशाहीवर घाला घालणाऱ्या गोष्टी घडल्याचा युक्तिवाद

पक्षाच्या स्ट्रक्चरमध्ये विधीमंडळ पक्ष हा मोठा नाही. संसदीय लोकशाहीत व्हीपला महत्त्व आहे. व्हीप नाकारल्यास कारवाई होते. पण घडलेल्या सर्व गोष्टी या लोकशाहीवर घाला घालणाऱ्या आहेत. 10 व्या सुचीनुसार होणाऱ्या गोष्टी इथे घडल्या नाहीत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

विधीमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देणं अतिशय चुकीचं आहे. पक्षाच्या आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केले आहे. या सर्व आमदारांवर दहाव्या शेड्यूलनुसार कारवाई केली पाहिजे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

राहुल नार्वेकर अध्यक्ष झाल्यानंतर आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार होते. पण त्यांनी तसं न करता सुनील प्रभू यांची प्रवक्ते पदी केलेली नियु्क्ती रद्द केली. त्याचबरोबर अजय चौधरी यांचीदेखील गटनेतेपदाची निवड रद्द केली, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

विधीमंडळ सदस्यांच्या संख्येवरुन राजकीय पक्षावर कारवाई करता येत नाही. विधीमंडळ सदस्य संख्येच्या आधारावर पक्षाचं नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलं, असादेखील युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.