अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात खडकवासल्याचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कर माफ करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. सरकारने १० मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार हा कर रद्द करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, या निर्णयापूर्वी झालेल्या बांधकामांवरील कराबाबत प्रश्न होता. त्यावर मंत्री बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली.

Pune Crime : ‘माझ्या मुलीला का त्रास देतो?’ पुण्यातील नामांकित कॉलेजमध्ये संतापलेल्या बापाकडून टवाळखोराला मारहाण; VIDEO समोर
महसूल कार्यालयाचे उंबरठे झिजविणे टळणार
‘मोठ्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एकरकमी रक्कम भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे . चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के , तर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एक एकराहून अधिक क्षेत्रासाठी ०.१५ टक्के इतका दर आकारून एकदाच रक्कम भरल्यास संबंधितांना पुढील करातून सवलत मिळणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना वारंवार महसूल कार्यालयात जावे लागणार नाही. तसेच करप्रणाली अधिक सुलभ होईल,’ असेही बावनकुळे यांनी सांगितले .

Pune Crime: मोबाइल अ‍ॅपच्या सहाय्याने गर्भलिंग निदान; शिरुर तालुक्यात ‘हायटेक रॅकेट’चा भांडाफोड, प्रकरण काय?
‘एनए’ बाबतचा कायदा ब्रिटिशकालीन होता . विकास आराखड्यात गावठाणांची हद्द वाढविणे अपेक्षित होते. निवासी क्षेत्रामध्ये कधीही शेती होणे शक्य नव्हते. याबाबत राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन. -सुहास पटवर्धन , अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ