ई-चलनाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सुमारे १५ लाख वाहतूक व्यावसायिक आणि लाखो खासगी वाहनचालक प्रभावित होत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. प्रलंबित दंडाची रक्कम सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे सांगण्यात येत असून, या गंभीर विषयाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. आंदोलनात रिक्षा, टॅक्सी, बस आणि ट्रक वाहतूकदार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. जोपर्यंत सरकार ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा आक्रमक पावित्रा वाहतूकदारांनी घेतला आहे.
NCP Merger : दोन्ही पक्षांच्या भावना समजून घेणारा नेताच उरला नाही, राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाला पूर्णविराम, जयंत पाटलांचं सूतोवाच
अॅप-आधारित टॅक्सीचालकही आंदोलनात
अॅप-आधारित टॅक्सीचालकांसह ऑटो- रिक्षा चालकही मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी सहभागी होणार आहे. त्यामुळे ऑफिस किंवा अन्य ठिकाणी या टॅक्सी वा ऑटोचा वापर करणाऱ्या मुंबईकरांना मोठा फटका बसणार आहे.

स्कूल बस संघटनांचाही संपाला पाठिंबा
उद्या, शुक्रवारपासून शालेय बसगाड्याही संपात सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या लेखी व तोंडी परीक्षा सुरु झालेल्या आहे. अशातच जर शालेय बस वाहतूकदांनीही संपात सहभाग घेतला तर विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होणार असं दिसतंय.

Mumbai Crime : मुंबईच्या वडाळ्यात होळीच्या सणाला गालबोट, धुळवडीच्या जल्लोषात बियरवरुन दोन गटांत जुंपली, हाणामारीत तरुणाचा मृत्यू
काय आहेत मागण्या?
पॅनिक बटण, व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस, HSRP नंबर, FDSS, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसाठी वारंवार सक्ती केली जाते. याबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी. वाहतूकदारांनी ई-चलन प्रणालीत मोठे बदल, प्रलंबित दंड माफ करणे, तसेच व्यावसायिक वाहनांवरील कर व टोल शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ४५ दिवसांत ई-चलनचा दंड न भरण्यास वाहन परवाना नूतनीकरण, फिटनेस सर्टीफिकेट आणि इतर प्रशासकीय सेवांवरही निर्बंध येऊ शकता. त्यामुळे या नियमात शिथिलता यावी, किंवा हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी वाहतूकदार करीत आहेत.