विधानभवनात राज्यातील उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची (पंपस्टोरेज प्रकल्प) आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधितांना सूचित केले. बैठकीस जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा (विदर्भ,तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांच्या सह जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर व इतर संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा क्षेत्राच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येत आहे. या कामाची व्याप्ती वाढवण्याच्या दिशेने या क्षेत्रातील नामांकित विविध कंपन्यांसोबत राज्य शासनाने सांमजस्य करार केले आहेत. आतापर्यंत एकूण 55 सांमजस्य करार हे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी करण्यात आले आहेत. अल्पावधीतच या प्रकल्पांच्या कामाने गती घेतली असून 55 पैकी 10300 मेगा वॅट क्षमतेच्या सहा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची मंजूरी मिळाली असून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिली.
8200 मेगावॅट क्षमतेच्या पाच प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत. या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील ऊर्जा उत्पादन क्षमता लक्षणीय वाढणार असून औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. या प्रकल्पांच्या उभारणीचे काम गतीने पुढे जात असून विहित कालमर्यादेत हे प्रकल्प कार्यान्वित होतील यादृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने आणि समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सांगितले की, उदचंन जलविद्युत प्रकल्पांचे सामंजस्य करार 12 ऑगस्ट, 3 सप्टेंबर, 26 सप्टेंबर 2024 तसेच 29 एप्रिल, 1 व 15 जुलै, 3 नोव्हेंबर आणि 10 डिसेंबर 2025 रोजी करण्यात आले. प्रमुख कंपन्यांमध्ये अदानी ग्रीन एनर्जी लि. (9,900 मेगावॅट, ₹54,450 कोटी, 30,000 रोजगार), एनएचपीसी लि. (7,350 मेगावॅट, ₹44,100 कोटी, 7,350 रोजगार), जेएसडब्लू एनर्जी (8,200 मेगावॅट, ₹36,514 कोटी, 15,200 रोजगार), टीएचडीसीआयएल (6,790 मेगावॅट, ₹33,622 कोटी, 6,300 रोजगार) आणि टोरंट पॉवर लि. (5,600 मेगावॅट, ₹28,000 कोटी, 13,500 रोजगार) यांचा समावेश आहे.
याशिवाय टाटा पॉवर कंपनी लि., एनटीपीसी लि., जेएसडब्ल्यू निओ एनर्जी लि., मेघा इंजि. अँड इन्फ्रा लि., वेलस्पन न्यू एनर्जी लि., रिन्यू हायड्रो पॉवर प्रा. लि., महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लि. आणि अवाडा ॲक्वा बॅटरीज प्रा.लि या कंपन्यांनीही सामंजस्य करार केलेले आहेत.
2100 मेगावॉट क्षमतेच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्प
पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांत 2100 मेगावॉट क्षमतेचा पिंपळपाडा-सावळे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी चॅम्बेरी पॉवर (ईडीएफ सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांची समूह कंपनी) यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. विधान भवन येथे यावेळी आयोजित या कार्यक्रमास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा (विदर्भ, तापी,कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महाजनको)चे व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी., ईडीएफ सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुरिएक सर्वन तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणानुसार 2100 मेगावॉट क्षमतेचा उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे. ऊर्जा साठवण आणि स्थिर वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
प्रकल्पाचा तपशील :
चॅम्बेरी पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडमार्फत पिंपळपाडा-सावळे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांत विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १० हजार २१७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून अंदाजे २,५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे.
महाराष्ट्रातील उदंचन जलविद्युत प्रकल्प
- राज्यात आतापर्यंत एकूण ५५ उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे ७८,२१५ मेगावॉट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. या माध्यमातून सुमारे ४.१७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक तर १.२८ लाख मनुष्यबळासाठी रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
- या योजनांनुसार औद्योगिक दराने सुमारे १,७६२.२१ कोटी रुपयांचा महसूल तर प्रतिवर्ष पुनर्भरणातून सुमारे १२८.३२ कोटी रुपयांचा महसूल राज्याला मिळणे अपेक्षित आहे.
- ऊर्जा क्षेत्रातील ही मोठी गुंतवणूक राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणारी ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.