अजित पवार विमान अपघात प्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी सीआयडी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पुरावे सादर केले. डीजीसीएच्या रिपोर्टनंतरही ‘व्हीएसआर’ कंपनीवर गुन्हा का दाखल होत नाही? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
मुंबई आणि बारामती पोलिसांकडून सहकार्य नाही
रोहित पवार पुढे म्हणाले, “आज मी बारामतीला गेलो होतो. तिथेही तीन तास आणि मुंबईतही तीन तास बसून राहिलो, तरीदेखील आमचा एफआयआर घेतला गेला नाही. खरंतर एफआयआर दाखल करून घेणे हा आमचा अधिकार आहे. आम्हाला सांगण्यात आले की, अजितदादांचा अपघात झाला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला, त्यामुळे ‘अकस्मात मृत्यू’ची (ADR) नोंद करून पुढील तपास सुरू आहे. मात्र, आमचे म्हणणे असे आहे की, डीजीसीएने कंपनीला जबाबदार धरले असतानाही आजपर्यंत एकही एफआयआर का दाखल झाला नाही?”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला
“आम्हाला सांगण्यात आले की, तपास सीआयडी करत आहे, त्यामुळे पोलीस एफआयआर घेऊ शकत नाहीत. परंतु असा कोणताही नियम नाही. अकस्मात मृत्यूच्या नोंदीनंतरही एफआयआर करता येतो, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. आम्ही दोन महत्त्वाच्या निकालांचा अभ्यास करून एफआयआर करण्याचा प्रयत्न केला, पण यश आले नाही. पोलीस सहकार्य करत नसल्यामुळेच आम्ही आज सीआयडीच्या प्रमुखांची भेट घेण्याचे ठरवले,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Pune News: अजित पवार विमान दुर्घटना प्रकरण: घातपात आढळल्यास गुन्हा दाखल करणार, सीआयडीचा इशारा
सीआयडीची प्रेस आणि तपासातील त्रुटी
सीआयडीच्या पत्रकार परिषदेवर भाष्य करताना रोहित पवार म्हणाले, “आम्ही भेट घेण्यापूर्वी सीआयडीने पत्रकार परिषद घेतली. लोकांचा दबाव पाहून २७ दिवसांनंतर का असेना त्यांनी ही प्रेस घेतली, ही चांगली गोष्ट आहे. सीआयडीचे प्रमुख अधिकारी आणि दोन्ही एसपी चांगल्या प्रतिमेचे आहेत. परंतु, या प्रेसमध्ये त्यांनी पत्रकारांना ठोस माहिती दिली नाही. ‘तपास सुरू आहे’ एवढेच त्यांनी सांगितले. डीजीसीएच्या अहवालाबाबत त्यांनी मीडियाला माहिती देणे अपेक्षित होते, मात्र तो अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नसल्याचे त्यांनी आम्हाला सांगितले. हा अहवाल सर्वत्र व्हायरल झालेला असताना तपास यंत्रणांना तो मिळाला नाही, हे अनाकलनीय आहे.”
Jalgaon Crime: दहा हजारांचे झाले दोन लाख, तरीही सावकाराचा तगादा; मजुरी करणाऱ्या तरुणानं चिठ्ठी लिहून जीवन संपवलं
बीएनएसएस कलम १८० अंतर्गत विधान नोंदवले
“मी स्वतः गोळा केलेली सर्व माहिती एका निवेदनात (Statement) रूपांतरित केली आहे. ‘बीएनएसएस’ (BNSS) कलम १८० अंतर्गत मी माझे विधान नोंदवले आहे. या तपासात मी काही एजन्सींची नावे घेतली आहेत. जर डीजीसीए (DGCA) किंवा एएआयबी (AAIB) सारख्या संस्था मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असतील, तर हा तपास पारदर्शक पद्धतीने कसा होणार?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
घातपाताची शंका आणि पुरावे सुपूर्द
रोहित पवारांनी शेवटी स्पष्ट केले की, “मी कोणाचेही वैयक्तिक नाव घेतलेले नाही. परंतु, या घटनेमागे जो कोणी असू शकतो, त्याचा योग्य तपास झाला पाहिजे. डीजीसीएने दोषी धरूनही ‘व्हीएसआर’वर एफआयआर का होत नाही? यामुळेच हा घातपात असावा, अशी शंका आम्हाला येते. त्यामुळे आज देशाचा एक नागरिक म्हणून मी गोळा केलेले सर्व पुरावे सीआयडीकडे सुपूर्द केले आहेत.”
