छत्रपती संभाजीनगर

टीईटी पास नसलेल्या अपात्र शिक्षकांना हायकोर्टात मोठा झटका बसला आहे. शिक्षकांच्या पदोन्नती यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या याचिकांमध्ये टीईटी अर्हता निर्णायक ठरली आहे. टीईटी पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी विचार करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्या अंतरिम आदेशानुसार झालेली पदोन्नतीची कार्यवाहीही न्यायालयाने अवैध ठरवली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने २० फेब्रुवारीचा अंतरिम आदेश मागे घेतला आहे. टीईटी नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती नाही असे या निकालाने अधोरेखित झाले आहे. शिक्षकांच्या पदोन्नती यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या याचिकांमध्ये टीईटी अर्हता निर्णायक ठरली आहे.

नागपूर खंडपीठातील याचिकाकर्ते शिक्षक टीईटी पात्र होते. मात्र त्यांच्या नावांचा पदोन्नती यादीत समावेश झालेला नव्हता. औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकांमधील शिक्षकांकडे टीईटी पात्रता नव्हती. त्यामुळे त्यांना पदोन्नतीचा लाभ देता येणार नाही,असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. सुशील एम. घोडेस्वार यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणात सुनावणी झाली. या निर्णयामुळे पदोन्नती प्रक्रियेत टीईटी अर्हतेचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले.

काय होता यापूर्वीच आदेश?

रघुनाथ झावरे व इतर, धनसिंग राजपूत व इतरांनी सरकारविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. 20 फेब्रुवारी रोजी तात्पुरत्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी नागपूर खंडपीठातील एका आदेशाचा संदर्भ देत याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आला होता. त्या आदेशानुसारच पुढील कार्यवाही पण सुरू होती. मात्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, नागपूर येथील प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे टीईटी अर्हता प्राप्त शिक्षक होते. तर औरंगाबाद खंडपीठात ज्या याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. ते टीईटी अर्हता प्राप्त नव्हते.

न्यायालयाची दिशाभूल

याचिकाकर्त्यांनी नागपूर खंडपीठातील याचिकांचा आधार घेताना टीईटी उत्तीर्णतेबाबत न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप सुनावणीदरम्यान सहाय्यक सरकारी वकील एस. जे. सलगरे यांनी राज्य सरकारतर्फे केला. त्याचवेळी त्यांनी याचिककर्त्यांवर न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणात शास्ती, कॉस्ट लावावी असा युक्तीवाद केला. या आक्षेपानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी नागपूर याचिकेतील काही बाबींची योग्य पडताळणी न करता विधान केल्याबद्दल न्यायालयाची माफी मागितली. तर याचिकाकर्त्यांवर कॉस्ट लावण्याची गरज नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.