वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त

ठाणे-घोडबंदर रोडवर नेहमीच वाहतूककोंडी होत असते. या रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्या तुलनेत हा रस्ता अरुंद असून त्यावर अनेक वळणे व चढ-उतार आहेत. याच रस्त्यावरून अवजड वाहनांचीही ये-जा सुरू असते. त्यामुळे वाहतूककोंडीची समस्या तीव्र झाली आहे. या कोंडीत अनेकदा नागरिकांना कित्येक तास अडकून पडावे लागते. या नेहमीच्या समस्येमुळे मिरा-भाईंदर, ठाणे आणि वसई-विरारमधील नागरिक त्रस्त झाले आहेत.Konkan Ro-Ro Ferry: मुंबई-कोकण आता जलमार्गे, रो-रो फेरीमुळे 5-6 तासांत प्रवास; कुठून-कशी, किती असतील तिकिट दर?

या समस्येवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी फाऊंटन हॉटेल ते गायमुखदरम्यानचा सुमारे सहा किलोमीटरचा रस्ता ३० मीटरवरून ६० मीटर इतका रुंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. रस्त्याचे काम ‘एमएमआरडीए’कडून आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया मिरा-भाईंदर पालिकेमार्फत राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जुलैमध्ये पालिकेकडे वर्ग करण्यात आला होता.

सात महिन्यात 8 कोटींची खर्च

त्यानंतर ठाणे-घोडबंदर रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी मिरा-भाईंदर पालिकेवर आली. दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीत निधी नसताना, मागील सात महिन्यांत तब्बल आठ कोटी रुपयांचा खर्च केवळ अर्ध्या रस्त्याच्या दुरुस्तीवर करावा लागला आहे. याशिवाय भूसंपादन प्रक्रियेसाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

Kanjurmarg-Badlapur Metro: मेट्रो लाईन 14चं काम सरकारच्या हातात, 38 किमी मार्गावर 15 स्थानकं; बदलापूर, महापे, कांजुरमार्ग जोडणार मार्गिका

त्यासाठीही पालिका तिजोरीत निधी उपलब्ध नाही. यासोबतच रुंदीकरणासाठी वनविभाग आणि सीआरझेड परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेता प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी आणखी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. तोपर्यंत सुमारे ५० कोटी रुपयांचा खर्च देखभाल-दुरुस्तीवर येणार असून, तो पालिकेला परवडणारा नाही. त्यामुळे हा रस्ता पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याचा ठराव बुधवारी झालेल्या महासभेत सत्ताधारी भाजपकडून मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार, लवकरच रस्ता वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

‘एमएमआरडीए’ नेच भूसंपादन करावे

अटल सेतू व इतर प्रकल्प उभारताना स्थानिक प्रशासनावर भूसंपादनाची जबाबदारी न देता ती ‘एमएमआरडीए’कडून राबवण्यात आली आहे. याच पद्धतीने ठाणे-घोडबंदर रस्त्याचे काम करावे, अशी भूमिका आता पालिका प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. रस्त्याच्या कामासह भूसंपादनाची जबाबदारी राज्य सरकारने ‘एमएमआरडीए’कडे द्यावी, असा निर्णय लवकर घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा रस्त्याचे रुंदीकरण रखडून नागरिकांना पुढील काळातही त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.