मंत्रालयात एसीबीने सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. मेडिकल स्टोरच्या परवानावरील निलंबन मागे घेण्यासाठी तब्बल 50 हजारांची लाच मागण्यात आली होती. या प्रकरणी एसीबीने सापळा रचत मोठी कारवाई केली आहे.
तक्रारदाराच्या मेडिकल स्टोअरचा परवाना निलंबन करण्यात आला होता. ही निलंबन कारवाई रद्द करण्यासाठी राजेंद्र ढेरंगे यांनी 50 हजार रुपये लाच मागितली होती. याबाबतची तक्रार प्राप्त होताच एसीबीने पडताळणीनंतर सापळा रचला त्यात ढेरंगे सापडले. त्यांचे कार्यालय आणि निवासस्थानी एसीबीकडून शोधाशोध सुरू आहे. याबाबत ढेरंगे यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. अशी माहिती एसीबीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या घटनेवर ट्विट करत भूमिका मांडली आहे. “मंत्रालयात एका कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कार्यालयात एसीबीने सापळा रचून एका लाचखोर अधिकाऱ्याला ताब्यात घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. महाभ्रष्ट महायुती सरकारच्या कारकिर्दीत मंत्रालयात खुलेआम लाचखोरी आणि कमिशनखोरी सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. जनतेची कामे पैशाशिवाय होत नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित प्रकरणाची दखल घेऊन जनतेला माहिती द्यावी आणि लाचखोर मंत्र्याला पदावरून हटवावे”, अशी टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
धुळे एसीबीने उप अभियंताला 8 लाखांची लाच स्वीकारताना केलं अटक
दरम्यान, या मंत्रालयातील कारवाईच्या आधी धुळे एसबीने दोन दिवसआधीच धुळे मोठी कारवाई केली होती. एसीबीने उप अभियंता नितीन इंगळे याला 8 लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडलं होतं. सोलर पथदिवे बसविल्यानंतर ठेकेदाराचे बिल अदा करण्यासाठी त्याच्याकडून तब्बल आठ लाखांची लाच स्वीकारताना नंदुरबार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (विद्युत उपविभाग) उप अभियंता नितीन इंगळे याला मंगळवारी दुपारी रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने धुळ्यातील बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात ही कारवाई केली. या घटनेने सार्वजनिक बांधकाम विभागात बोकाळलेली लाचखोरी चव्हाट्यावर आली होती आणि शहरात एकच खळबळ उडाली.
तक्रारदार हे शासकीय विद्युत ठेकेदार असून त्यांचे रजिस्टर फर्म आहे. या फर्मच्या नावाने ते शासनाच्या विद्युत कामांचे ठेके घेतात. त्यांनी धुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत नंदूरबार तालुक्यातील धडगाव तालुक्यातील २८ गाव-पाड्यांमध्ये एलईडी सोलर पथदिवे बसविण्याचा ठेका घेतला होता. याकामी ८ लाख ४९ हजार ४७७ रुपये यांची जीएसटी वगळता २ कोटी ३७ लाख २९ हजार ३५६ रुपयांची निविदा मंजूर होवून वर्कऑर्डर निघाली होती. त्यानुसार सदर विद्युत ठेकेदाराने मुदतीत पथदिवे बसविण्याची कामे पूर्ण केली होती. या कामांच्या बिलापैकी तक्रारदार यांना मार्च २०२५ मध्ये ४१ लाख रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले होते.
सदर बिल अदा करण्याच्या मोबदल्यात नंदुरबार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (विद्युत उपविभाग) उपअभियंता नितीन दत्तात्रय इंगळे (५३) याने तक्रारदार यांच्याकडून ८० हजार रुपये घेतले होते. तसेच उर्वरित ३० हजार रुपये पुढील बिल अदा केल्यानंतर द्यावे लागतील, असे तक्रादारास सांगितले होते. त्यानंतर तक्रारदार यांना डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांनी केलेल्या उर्वरित कामाचे २ कोटी २ लाख ५ हजार ५२५ रुपये तक्रारदार यांच्या फर्मच्या खात्यात अदा करण्यात आले होते.
मात्र, सदर बिल अदा के ल्याच्या मोबदल्यात उपअभियंता नितीन इंगळे याने तक्रारदार यांच्याकडे तब्बल ८ लाख ५० हजार रुपये लाचेची मागणी केली. तसेच पैसे दिल्याशिवाय पुढील कामांच्या बिलांवर सह्या करणार नाही, असे सांगून वेठीस धरले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी थेट धुळ्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) गाठून तक्रार दिली. एसीबीने सदर तक्रारीची पडताळणी केली असता उपअभियंता नितीन इंगळे याने २७ जानेवारी २०२६ रोजी तडजोडीअंती ८ लाखांची लाच स्वीकारण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर धुळ्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात सापळा लावून नितीन इंगळे याला ८ लाखांचा लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. याप्रकरणी त्याच्याविरोधात शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
