नेमके प्रकरण काय?

हे प्रकरण २६ जून २०२१ रोजी झालेल्या ‘ओबीसी आरक्षणा’च्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. कोरोनाचे निर्बंध लागू असतानाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात नितेश राणे, निलेश राणे, राजन तेली यांच्यासह एकूण ४२ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.Ashish Shelar: ठाकरे बंधू एकत्र, राजकारण तापलं; युतीनंतर आशिष शेलारांचा जोरदार हल्लाबोल, म्हणाले ‘तुमच्या शॉर्टफिल्ममध्ये….’

न्यायालयाने का ओढले ताशेरे?

आज कुडाळ न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीस आमदार निलेश राणे, राजन तेली आणि इतर काही आरोपी उपस्थित होते. मात्र, कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांच्यासह अन्य ५ आरोपी गैरहजर राहिले. नितेश राणे हे यापूर्वीही अनेकदा न्यायालयाच्या तारखांना अनुपस्थित राहिले आहेत. वारंवार गैरहजर राहण्याच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

या प्रकरणात नितेश यांच्या वकिलांनी विनंती अर्ज केला होता. दरम्यान, न्यायालयात नितेश राणे यांच्या वकिलांनी दिलेला विनंती अर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे आणि थेट अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच, संविधान बचाव आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणात प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनाही न्यायालयाने दणका दिला आहे.

राजकीय चर्चांना उधाण

सत्ताधारी पक्षातील बड्या नेत्यांविरुद्ध थेट अजामीनपात्र वॉरंट निघाल्याने प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर हालचाली वेगवान झाल्या आहेत. आता या कारवाईनंतर मंत्री नितेश राणे आणि दोन्ही आमदार न्यायालयात हजर होऊन हे वॉरंट रद्द करून घेतात की पोलिसांकडून पुढील कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.