शासकीय कोट्यातली १० टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात कोकाटे यांना २ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. प्रथम वर्ग न्यायालयानं शिक्षा जिल्हा सत्र न्यायालयानं कायम ठेवत कोकाटे यांच्या अटकेचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होण्याच्या दृष्टीनं हालचाली सुरु झाल्या आहेत. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत विधिमंडळाला मिळाल्यावर कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होईल. कोकाटे यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु असल्यानं न्यायालयानं सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विनंती मंत्र्‍यांच्या वकिलांकडून करण्यात आली होती. पण न्यायालयानं त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
मंत्री Manikrao Kokate यांना मोठा धक्का, सत्र न्यायालयाकडून 2 वर्षे कारावासाची शिक्षा कायम, अटकेची टांगती तलवार?
कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी, ‘ते’ प्रकरण नेमकं काय?
१९९५ सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयानं कोकाटे यांना २ वर्षांच्या कारावासाची आणि १० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. यापूर्वी २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रथम वर्ग न्यायालयानंदेखील कोकाटे यांना हीच शिक्षा ठोठावली होती. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं शिक्षा कायम ठेवल्यानं कोकाटे यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद धोक्यात आलेलं आहे. दोन वर्षांपेक्षा अधिकची शिक्षा झाल्यास आमदारकी होते. त्यामुळे कोकाटे यांचा पाय खोलात आहे.

१९९५ मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातली १० टक्के राखीव सदनिकांचं वाटप कमी दरात करण्यासाठी बोगस कागदपत्रं तयार करुन फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटेंवर आहे. कोकाटे बंधू (माणिकराव आणि त्यांचे बंधू) यांनी अल्प उत्पन्न गटात येत असल्याचं आणि शहरात घर नसल्याचं दाखवण्यात आलं. या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नाशिकच्या उच्चभ्रू बागात दोन सदनिका मिळवल्या. या प्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरुन १९९७ मध्ये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. या प्रकरणात एकूण चार आरोपी आहे. माणिकराव कोकाटे, त्यांचे बंधू आणि अन्य दोघांचा यात समावेश आहे.