मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत या गंभीर विषयावर लक्षवेधी मांडली होती. ‘अधिकारी गेल्या आठ महिन्यांपासून माहिती लपवत आहेत आणि चुकीचे अहवाल देऊन उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत,’ असा थेट आरोप शेळके यांनी केला होता. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही कारवाई जाहीर केली.

विधानसभेत IAS तुकाराम मुंढे यांच्या निलंबनाची मागणी, मंत्री Uday Samant म्हणाले, ’20 दिवसांत…’

ईटीएस मोजणीत 90 हजार ब्रासचा घोटाळा उघड

विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीत आणि ‘ईटीएस’ (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मोजणीत धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे. संबंधित कंत्राटदाराला 3 लाख 63 हजार ब्रास उत्खननाची परवानगी होती. मात्र, प्रत्यक्ष मोजणीत तब्बल 4 लाख 54 हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, परवानगीपेक्षा 90 हजार ब्रास जास्तीचे गौण खनिज बेकायदेशीरपणे खोदून नेण्यात आले. गट क्रमांक 36, 37, 38 व्यतिरिक्त 35, 41, 42 आणि 46 मध्येही अनधिकृत खोदकाम झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे.

दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित

या काळात कार्यरत असलेल्या आणि दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यामध्ये 4 तहसीलदार जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे आणि विक्रम देशमुख यांचे नावं आहेत. 4 मंडळ अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम हे आहेत. तर, 2 तलाठी दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार यांच्यावर कारवाईची कुऱ्हाड उगारली आहे.

Sindhudurg Crime : तरंदळे तलावात तरुणाने अन् मुलीनं आयुष्य संपवलं, कारण ठरलं मोबाईलमधील ‘ते’ फोटो अन् व्हिडिओ; पोलीस तपासात धक्कादायक माहिती समोर

संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, केवळ निलंबन करून भागणार नाही. संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल केले जातील. 90 हजार ब्रासच्या अवैध उत्खननाचा दंड आणि त्यावरील व्याज वसूल केले जाईल. दंड न भरल्यास सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवला जाईल. तसेच, निलंबित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी 3 महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर केला जाईल.

Raigad Crime : पोलीस खात्यात कोट्यावधींचा घोटाळा? निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकांचा मुलगाच मुख्य सूत्रधार, बायकोलाही अटक; नेमकं प्रकरण काय?

आमदार शेळके यांनी हे उत्खनन ‘वनीकरण आरक्षित’ क्षेत्रात झाल्याचा मुद्दा मांडला होता. यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्र्यांनी सांगितलं की, ‘वन विभागाच्या नोंदीनुसार हा ‘फॉरेस्ट झोन’ नाही आणि गुगल मॅपवर तिथे केवळ 15 झाडे दिसत होती, म्हणून परवानगी दिली गेली. मात्र, पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात तिथे ‘खासगी वनीकरण’ आरक्षण दर्शवले आहे.’ या तांत्रिक मुद्द्यावर गरज पडल्यास स्वतंत्र बैठक घेण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. राज्यातील अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी आता प्रत्येक गावात ‘ईटीएस सर्व्हे’ केला जाणार असल्याचेही मंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केलं.

लेखकाबद्दलप्रशांत पाटीलप्रशांत संजय पाटील २०१९ पासून डिजिटल मीडियात कार्यरत असून सध्या मटा ऑनलाइनमध्ये सिनीयर डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून जबाबदारी सांभाळत असताना राज्यभरातील ग्रामीण भागातील बातम्या, राजकीय बातम्यांची आवड, हायपरलोकल बातम्या, क्राइम बातम्या अर्थात विशेष घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा सतत प्रयत्न असतो. गावाखेड्याकडच्या बातम्या, शेतकऱ्यांचा प्रश्न, शेती आणि ग्रामीण जीवन हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. यापूर्वी थोडक्यात न्यूज पोर्टल, आधान न्यूज पोर्टल, महाराष्ट्र टाइम्स डिजिटल आणि सकाळ मीडिया ग्रुप या संस्थांमध्येही कामाचा अनुभव असून पुण्यातील गरवारे महाविद्यालयातून पत्रकारितेत पदवी प्राप्त केली आहे.… आणखी वाचा